नईदिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन का आज 33वां दिन है। आंदोलन समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास जारी है। अब किसान संगठनों से सरकार ने 30 दिसम्बर को वार्ता में शामिल होने का अनुरोध किया है। बैठक विज्ञान भवन में आयोजित होगी।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने आज 40 किसान संगठनों को पत्र लिख बैठक के लिए बुलाया है। ये बैठक 30 दिसम्बर को दोपहर दो बजे विज्ञान भवन में आयोजित होगी। इससे पहले 24 दिसम्बर को कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को पत्र लिख नए सिरे से वार्ता की पेशकश की थी।केंद्र सरकार की पेशकश पर विचार करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 दिसम्बर को ई-मेल भेज सरकार की बातचीत के अनुरोध को स्वीकार किया था और 29 दिसम्बर को वार्ता की तारीख तय की थी लेकिन सरकार ने इसे 30 दिसम्बर तय किया है।
किसानों ने रखीं शर्त -
किसान आंदोलन के 33वें दिन भी दिल्ली -हरियाणा की सीमाओं पर डटे हुए है। किसानो संगठनों ने सरकार द्वारा पहले भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर अपनी चार शर्तें रखी है। किसान बैठक के दौरान अपनी शर्तों पर चर्चा चाहते है।किसान चाहते है की बैठक के दौरान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बातचीत हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी एजेंडे में शामिल रहें। कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस के तहत सजा के प्रोविजन किसानों पर लागू नहीं हों।इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में बदलाव पर चर्चा हो।