अमेजन, फ्लिपकार्ट को टक्कर देगा सरकार का ऑनलाइन स्टोर, जानिए कैसे करेगा काम

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के तहत तेजी से बढ़ रही ऑनलाइन मार्केट में अब सरकार एंट्री करने जा रही है।  अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नेपडील, मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अब सरकार का अपना ऑनलाइन स्टोर नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) टक्कर देगा।  इससे देश के छोटे दुकानदार और रिटेलर्स जुड़कर अपने सामान को सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगे।  

सरकार ने शुक्रवार को पांच शहरों दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल, शिलांग और कोयंबटूर में डिजिटल कॉमर्स के लिए खुले नेटवर्क (ONDC) का पायलट चरण शुरू किया है। सरकार को उम्मीद है कि यह ऑनलाइन व्यापार के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाला कदम साबित होगा। इन शहरों में ओएनडीसी को फिलहाल चुनिंदा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं और लॉजिस्टिक प्रदाताओं के बीच शुरू किया गया है। अगले 6 महीने में इसे 100 और शहरों में शुरू कर दिया जाएगा।

ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रभुत्व पर अंकुश

वर्तमान समय में भारत के ऑनलाइन व्यापार पर मुख्य रूप से दो कंपनियों का दबदबा है। देश के करीब 65 फीसदी ऑनलाइन कारोबार पर इन्हीं कंपनियों का नियंत्रण है। ये कंपनिया कुछ विक्रताओं को अधिक प्राथमिकता देती है और लाभ के अंश को कम करती है। ओएनडीसी का उद्देश्य इन बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रभुत्व पर अंकुश लगाना है। 

ऐसे करेगा काम - 

ओएनडीसी पर ग्राहक साबुन से लेकर हवाई टिकट की बुकिंग तक कर सकेंगे। इससे जुड़ने वाले विक्रेता को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इससे उनको अपने कारोबार को बिना किसी खर्च से बढ़ाने में मदद​ मिलेगी। ओएनडीसी एक तरह की ओपन रजिस्ट्री है जिसमें छोटे दुकानदार खुद को रजिस्टर कर सकेंगे। विक्रेताओं को अपना सामान बेचने के लिए अलग से किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पंजीयन की जरुरत नहीं पड़ेगी।   यदि किसी ग्राहक को कोई सामान खरीदना होगा तो वह ओपन रजिस्ट्री पर रजिस्टर रिटेलर को चेक कर सामान ऑर्डर कर सकेगा।