अगर सरकार कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाना चाहती तो हम लगाएंगे : सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन का आज 47वां दिन है। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है। चीफ जस्टिस ने कहा की हमें पता नहीं है की सरकार और किसानों के बीच क्या चर्चा हो रही है।  

भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने तीन कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाईं की। सीजेआई ने सरकार से पूछते हुए कहा की इस आंदोलन में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे किसानों आंदोलन में भाग ले रहे। हम जानना चाहते की सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा की नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे हम बेहद निराश हैं।

कोर्ट ने आगे कहा कि आपके राज्य कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान कि कुछ लोग सुसाइड कर चुके हैं। अगर केंद्र तीन कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाना चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाएगा।