देश को स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाएगा ये बजट: विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल। साल  2014 से ही मोदी सरकार का जोर देश में अधोसंरचना के विकास, रोजगार के अवसरों के सृजन, कृषि और किसानों की बेहतरी तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों एवं वन क्षेत्रों तक विकास की बयार पहुंचाने पर रहा है। विकास के साथ-साथ मोदी सरकार लोगों का जीवनस्तर ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत नया बजट सुधारों की इस श्रृंखला की अगली कड़ी है, जो देश को स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाएगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2021-22 पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कही। वीडी शर्मा ने एक और विकासोन्मुख बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के प्रति आभार भी जताया।

शैक्षणिक विकास के लिए कटिबद्ध मोदी सरकार -

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में शिक्षा के प्रसार और विकास के लिए कटिबद्ध है और नया बजट भी सरकार की इस प्रतिबद्धता को ही प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्र और एनजीओ व राज्य सरकारों की मदद से 100 सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 750 मॉडल एकलव्य विद्यालयों में सुविधाएं बढ़ाने तथा आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार अनूसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के शैक्षणिक विकास पर अगले 6 सालों में 35219 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार के ये सारे कदम देश के शैक्षणिक विकास की गति को तेज करने वाले हैं।

देश को स्वस्थ बनाएगी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान लोगों को सुरक्षा, उपचार और राहत उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने जो प्रयास किए, उनकी तारीफ सारी दुनिया कर रही है। यह केंद्र सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि एक साल से भी कम समय में देश में वेक्सीनेशन शुरू हो सका। श्री शर्मा ने कहा कि कोरोना के मामले में सरकार किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए नए बजट में कोरोना वेक्सीन पर 35000 करोड़ खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया हे। इसके अलावा सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण 2.0 अभियान शुरू करने जा रही है। स्वच्छता को सेहत के लिए जरूरी मानते हुए सरकार ने शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर पांच सालों में 1.48 लाख करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया है। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार 64180 करोड़ रुपये के बजट से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू कर रही है। इस योजना से देश के 70 हजार गांवों में वेलनेस सेंटर्स को मदद मिलेगी तथा 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार पूरे देश में निमोकोक्कल वेक्सीन लगाने का अभियान शुरू करने जा रही है, जिससे हर साल 50 हजार बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। निमोनिया की यह वेक्सीन बच्चों को कोरोना संक्रमण के लक्षणों से भी सुरक्षा देती है।

दोगुनी होगी 2022 तक किसानों की आय -

शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने नए बजट से एक बार फिर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। सरकार ने एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए 16.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। एपीएमसी को एग्रीकल्चर इन्फ्राट्रक्चर फंड के दायरे में लाया जा रहा है। सरकार कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआघाट में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनाने जा रही है, जिससे मत्स्योद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

अधोसंरचना का विकास सरकार की प्राथमिकता -

शर्मा ने कहा कि देश में अधोसंरचना का विकास शुरू से मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है और नए बजट में भी इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए एक डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगी, जिस पर 20 हजार करोड़ खर्च होंगे। पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए सरकार नेशनल मॉनीटाइजेशन पाइपलाइन लांच करेगी। इसके अलावा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी और नए बनने वाले एयरपोर्ट्स के लिए भी मॉनीटाइजेशन के प्रावधान किए गए हैं।

परिवहन सुविधाओं का होगा विस्तार

शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार यह मानती है कि विकास की गति को तेज करने के लिए परिवहन सुविधाओं का होना जरूरी है। इसीलिए सरकार ने रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए इकॉनॉमिक कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। सरकार तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ की लागत से 3500 कि.मी.नेशनल हाइवे, केरल में 65 हजार करोड़ खर्च करके 1100 कि.मी हाइवे बनाने जा रही है। बंगाल में 25 हजार करोड़ एवं असम में 34 हजार करोड़ रुपये नेशनल हाइवे पर खर्च किए जाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार बड़े शहरों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने जा रही है, जिसके लिए देश में 20 हजार बसें बनाई जाएंगी। सरकार देश के टियर-2 श्रेणी वाले शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो रेल सेवा शुरू करेगी। सरकार ने कोच्चि में मेट्रो रूट के विकास के लिए 1900 करोड़, चेन्नई में 63 हजार करोड़, बेंगलुरु में 14788 करोड़, नागपुर में 5976 करोड़ तथा नासिक में 2092 करोड़ का प्रावधान किया है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने रेल सुविधाओं में विस्तार के लिए दिसंबर 2023 तक 100 फीसदी ब्राडगेज लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन तथा जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर तैयार करने का लक्ष्य रखा है।

सभी की चिंता करती है सरकार

शर्मा ने कहा कि विकास और बेहतरी के प्रयासों के बीच भी सरकार उन लोगों की बराबर चिंता कर रही है, जिन्हें मदद की जरूरत है। सरकार ने आजादी के 75 वें वर्ष में उन बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दे दी है, जो 75 वर्ष के हो चुके हैं। इसी तरह सरकार ने घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपये की एक्स्ट्रा छूट को सरकार ने एक साल और बढ़ा दिया है। सरकार वन नेशन वन राशनकार्ड योजना को 32 राज्यों में लागू कर रही है, ताकि गरीब, मजदूर जहां भी जाएं उन्हें आसानी से राशन मिल सके। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने देश की 01 करोड़ और महिलाओं को उज्जवला योजना में लाने का प्रावधान किया है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार के ये निर्णय बताते हैं कि उसे देश के आम लोगों की फिक्र है।