भाजपा बोली ऐतिहासिक बजट, कांग्रेस बोली मायाजाल

भोपाल, विशेष संवाददाता। शनिवार को केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय आम बजट को जहां भाजपा ने ऐतिहासिक, सर्व-समावेशी और दूरदर्शी बताया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बजट को आंकड़ों का मायाजाल बताया है। प्रस्तुत हैं मप्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों, राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं।

सर्व-समावेशी और दूरदर्शी बजट: शिवराज

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि एक सर्व-समावेशी और दूरदर्शी बजट है, जो 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने वाला रोडमैप तैयार करता है। उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर का प्रावधान एक ऐतिहासिक कदम है जो बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए नया रास्ता बनाएगा। यह न केवल उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्तिकर्ता और दर चुनने का विकल्प देगा, बल्कि ट्रांसमिशन लॉस को भी कम करेगा। बजट में घोषित प्रस्तावों से उपभोग, निवेश और आधारभूत ढांचों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इससे सभी क्षेत्रों में देश के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सभी नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग में सुधार होगा। उन्होंने कहा है कि बजट 2020 में बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर दिया गया है। इससे क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ेगा एवं रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। यह बजट अन्नदाता के प्रति हमारी फिक्र, प्रेम को दर्शाता है। सौर पंप की स्थापना, फसलों की क्षति हेतु राहत राशि और किसान रेल व उदय योजना के जरिए कृषि उत्पाद को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक पहुंचाने का प्रोत्साहन मिल रहा है। बैंक जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवर को बढ़ाकर मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करना, एक क्रांतिकारी कदम है जो छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और बचत के लिए प्रोत्साहित करेगा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा व्यक्तिगत आय करों में कमी एक स्वागत योग्य कदम है। यह ईमानदार करदाताओं को राहत देगा, कर व्यवस्था को सरल करेगा और उपभोग और बचत को बढ़ावा देने के बदले में व्यक्तियों के हाथों में अधिक पैसा छोड़ देगा।

बजट आंकड़ों का मायाजाल: कमलनाथ

मप्र के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज देश की वित्त मंत्री द्वारा पेश आम बजट का भाषण लंबा जरूर है लेकिन पूरी तरह से आंकड़ों का मायाजाल होकर देश के लिए निराशाजनक व हवाई सपने दिखाने वाला है। इसमें गांव-गरीब, किसान, युवा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के लिए व युवाओं को रोजगार देने का कोई उल्लेख तक इस बजट में नहीं है। किसानों की आय दोगुनी के हमेशा की तरह एक बार फिर खोखले सपने इसमें दिखाए गए हैं।

इसमें कई पुरानी योजनाओं को सजाकर दोबारा शामिल किया गया है। देश के विकास, प्रगति के रोडमैप का एवं गिरती अर्थव्यवस्था व महंगाई को रोकने की कार्ययोजना का पूरी तरह से अभाव इस बजट में नजर आया है। देश का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में बसता है, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा इस बजट में की गयी है। जितने झूठे सपने पिछले सभी बजट में अभी तक मोदी सरकार ने देश को दिखाये है, जिसकी मोदी भक्त खुल कर तारीफ करते थे, यदि वो सब पूरे हुए होते तो देश की अर्थव्यवस्था की यह दुर्गति कभी नहीं देखने को मिलती। प्रदेश की केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्सेदारी में 11,556 करोड़ की कटौती पुनरीक्षित अनुमान में की गयी है। पिछली 2,677 करोड़ की कटौती मिलाकर यह 14,233 करोड़ कुल हो गयी है। प्रदेश के हितों के साथ यह कुठाराघात है।

सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट: भार्गव

भोपाल। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है। यह एक दूरदर्शी बजट है। इस बजट का लक्ष्य गांव, गरीब और किसान की जिंदगी बदलना है। यह बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, आम व्यक्ति को सम्मान देगा। उन्होंने कहा कि 5 लाख तक की सलाना आय वालों को टैक्स में छूट देना और टैक्स दरों में कटौती सरकार का मध्यवर्ग के लिए क्रांतिकारी कदम है। श्री भार्गव ने कहा कि नरेन्द्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तब ही उन्होंने गरीब कल्याण के संकल्प को व्यक्त किया था। पहले कार्यकाल में गरीब केंद्रित योजना का गरीबों को लाभ मिला। इस बजट में दलित पिछड़ों के लिए 85 हजार करोड़, आदिवासियों के विकास के लिए 53 हजार 700 करोड़ का आवंटन और 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार करने का लक्ष्य रखने के साथ जन जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का प्रावधान मोदी सरकार की गरीब कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12.300 करोड़ के प्रस्ताव से महात्मा गांधी के स्वच्छता ही सेवा के संकल्प को मजबूती मिलेगी। यह महिला सशक्तिकरण ओर मातृशक्ति के सम्मान को समर्पित बजट है।

विकास को गति देने वाला बजट: राकेश सिंह

केन्द्रीय आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि केन्द्रीय आम बजट ऐतिहासिक और मिशनरी बजट है। यह बता रहा है कि दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की देश में भारत ने तेजी और मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन और मार्गदर्शन में तैयार किया गया यह बजट जीवन के हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग को बेहतरी देने वाला बजट है, जिससे देश के विकास को गति मिलेगी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। अधोसंरचना और उद्योगों के लिए सरकार ने जो प्रावधान किए है उनसे स्पष्ट है कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। राकेश सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा दिये गए बजट भाषण से यह साबित हो गया है कि जीएसटी को लेकर विपक्ष जो दावे करता रहा है, जो भ्रांतियां फैलाता रहा है, वे सब झूठे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर अब केंद्र और राज्यों में कोई टकराव नहीं है और इसी साल जीएसटी का नया वर्जन आने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये मोदी सरकार ने जो कदम उठाए थे, वे अब फलीभूत होने लगे हैं। वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट में भी प्रावधान किए हैं। देश के तेज आर्थिक विकास के लिये मोदी सरकार का फोकस अधोसंरचना के विकास पर है। बजट से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के इन कदमों से उद्योग और व्यापार नई ऊंचाईयों पर पहुंचेगा। श्री सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने बजट में समाज के हर वर्ग को बेहतरी देने का प्रयास किया है।

बजट से महिला सशक्तीकरण को मिलेगा बढ़ावा: लता ऐलकर

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लता ऐलकर ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाला बजट है। 6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ घरों की महिलाओं तक पहुंचने के लिए स्मार्टफोन दिए गए हैं। मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और पोषण स्तर सुधारने के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक कार्य बल गठित करने की पहल स्वागतयोग्य है। महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना की घोषणा की गई है, जिसमें बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। श्रीमती एलकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान करके महिलाओं के सशक्तीकरण और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है।

बजट किसान हितैषी- रावत

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को किसानों का हितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और बजट में किये गए प्रावधान इसमें सहायक होंगे। श्री रावत ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री कुसुम स्टेंड अलोन सोलर पंपर के लिए 20 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा और ग्रिड से जुड़े पंपों के लिए 15 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा। किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा की गई है। जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाने की बात कही गई है, साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे। खराब होने वाली वस्तुओं के लिए अबाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारतीय रेलवे और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किसान रेल और कृषि उडान की शुरूआत की जायेगी। सरकार ने दूध का उत्पादन दोगुना करने के लिए भी योजना शुरू करने की घोषणा की है।

स्वास्थ्य योजनाओं के लिए समर्पित है बजट: पाण्डेय

आयुष पीजी एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष डॉ. राकेश पाण्डेय ने राष्ट्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा किए स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 69 हजार करोड़ के प्रावधान और हर जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज व जनऔषधि केंद्र खोलने के साथ चिकित्सकों की कमी पूरा करने के आश्वासन पर हम मोदी सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं परंतु प्रत्यक्ष रूप से आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नैचरोपैथी, आयुष चिकित्सकों, चिकित्सा शिक्षकों की नवीन भर्तियों के लिए पृथक से बजट न दिए जाने से निराश भी हैं। हम कई वर्षों से मांग उठाते रहे हैं कि कम से कम बीस हजार एक मुश्त आयुष चिकित्सकों की पूरे देश में भर्तियों के लिए पृथक से बजट आवंटित किया जाए। अब यही उम्मीद करते हैं कि हर मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल में आयुष विंग की स्थापना की जाए।