कानून व्यवस्था की दिशा में अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाये जाए : मुख्यमंत्री

भोपाल।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कानून व्यवस्था की दिशा में अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाये जाए। साथ ही चिन्हित अपराधों का निराकरण कर मप्र पुलिस स्पर्धा के रूप में अपने कार्यों को आगे बढाए, जिसके अंतर्गत हमारी पुलिस सबसे अच्छी का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के प्रयास किये जाएं। थाना स्तर पर प्रतिस्पर्धा आयोजित कर पुलिस के कार्यों को जवाबदेह बनाया जाए, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने में मदद मिलेगी।

यह निर्देश मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार को मंत्रालय भोपाल से वीसी के माध्यम से कलेक्टर्स, कमिश्नर, आईजी, पुलिस अधीक्षक को दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से मप्र अन्य राज्यों में अपनी पहचान स्थापित कर सके। जिसमें कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर-एसपी अपने-अपने जिलों में रणनीति बनाकर कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएं। कानून व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दिशा में रिपोटिंग सिस्टम को भी सुधारा जाए। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में जागरूकता अभियान संचालित किया जाए। 

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मप्र बनाने की दिशा में उठाये जा रहे कदमों को आगे बढ़ाने के प्रयास किये जाएं। जिससे इस दिशा में की गई कार्यवाहियों को आमजनों तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि हमारी सोच सभी के कल्याण से संबंधित होनी चाहिए। जिससे मप्र विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। मप्र शांति का टापू रहा है, इसलिए अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए। 

मुख्यमत्री ने कहा कि मिलावटखोरों के विरूद्ध भी अभियान जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि एनजीओ के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों पर भी निगरानी रखी जाए। जिससे आम लोगों की भलाई की दिशा में किये जा रहे कार्य सभी के सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवादित जमीनों को चिन्हांकित किया जाकर उसका सदुपयोग जनहित में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मार्च तक उपलब्ध कराया जाना है। जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ देने की दिशा में निरंतर कार्यवाही की जाए। साथ ही सात फरवरी को विशेष अन्न उत्सव के अतंर्गत राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण के अतंर्गत शहरी क्षेत्र की सड़कों को सुधारने की दिशा में कदम उठाये जाएं। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण को जन आन्दोलन का रूप देने की दिशा में कार्यवाही की जाए।