भोपाल। कोरोना महामारी की वजह से लागू हुए लॉकडाउन की वजह से सभी आर्थिक गतिविधियां बंद होने से सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई को पूरा करने और राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने शराब पर अतिरिक्त कर लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसके संकेत दिए है। इस तरह का फैसला दिल्ली, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडू सरकार ने भी कर लगाया है। दिल्ली सरकार ने तो शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है।
दरअसल प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद होने की वजह से सरकार को करीब 800 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। देश में लॉक डाउन-3 में सरकार ने शराब दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने शराब पर अतरिक्त कर लगाने का फैसला किया है। क्योकि | शराब पर लगने वाला एक्साइज टैक्स यानी आबकारी शुल्क राज्यों के राजस्व में एक बड़ा योगदान करता है| शराब और पेट्रोल-डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य इन पर भारी टैक्स लगाकर अपना राजस्व बढ़ाते हैं। सरकार द्वारा शराब पर अतिरिक्त कर लगाने से राजस्व घाटे के पूरे होने की उम्मीद है।