गौ माता की सेवा में मोहन यादव का मिशन: गौशालाओं में सुधार, आहार राशि वृद्धि और दुग्ध उत्पादन के ऐतिहासिक कदम…

Update: 2024-12-13 11:55 GMT

पवन दुबे, भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने गाय और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। प्रदेश को "गौ सेवा" का आदर्श केंद्र बनाने की दिशा में नई योजनाएं और सख्त कानून लागू किए जा रहे हैं।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नए साल की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होती है और इसे "गौ वर्ष" के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत सरकार ने गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है।

गायों के लिए नई योजनाएं और संरक्षण

  • दुग्ध उत्पादन पर बोनस:

केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से दूध खरीदने पर बोनस दिया जाएगा, जिससे लोग अधिक गाय पालने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

  • दुर्घटनाग्रस्त गायों के लिए गौशाला:

सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाली गायों को गौशालाओं में सुरक्षित स्थान दिया जाएगा।

गौ सेवा को बढ़ावा:

देसी गायों के संवर्धन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि देसी गायें सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके संवर्धन से किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

पशुपालकों के लिए योजनाएं

आचार्य श्री योजना:

  • न्यूनतम 1 एकड़ जमीन और 5 पशु रखने वाले किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
  • अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा, जिसमें 75% बैंक से सहयोग होगा।

गौशाला आहार राशि:

  • गौशालाओं में दी जाने वाली आहार राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया गया।
  • 2024-25 में इस योजना का बजट 250 करोड़ रुपये तय किया गया है।

गौपालन पर अनुदान:

10 से अधिक गाय पालने वाले किसानों को विशेष अनुदान दिया जाएगा।

गौ तस्करी पर सख्त कानून

गौवंश की तस्करी को रोकने के लिए मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2024 लागू किया गया है। इसके तहत गौ तस्करी करने वालों को अब 7 साल की सजा होगी।

दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनने की योजना

मोहन यादव सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और दूध के व्यवसाय को लाभकारी बनाने के प्रयास जारी हैं। इसके लिए कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं।

महत्वपूर्ण परियोजनाएं

  • भोपाल के पास एक दैनिक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 10,000 गायों के रहने की व्यवस्था होगी।
  • गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
  • बारिश में गायों को सड़कों पर भटकने से रोकने के लिए पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया।
  • इन फैसलों के जरिए मोहन यादव सरकार ने गांवों में किसानों और पशुपालकों के बीच एक विशेष स्थान बनाया है। सरकार की नीतियां उनके समर्पण और नियति को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।
  • मोहन यादव सरकार का यह प्रयास न केवल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाएगा बल्कि गौ सेवा को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।
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