भोपाल। प्रदेश में शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है।सर्वोच्च न्यायलय ने शिवराज सरकार द्वारा तय संख्या से अधिक मंत्री बनाये जाने के मामले में सरकार को नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार का मुद्दा उठाया है।न्यायलय इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शिवराज सरकार को नोटिस जारी किया है।
इस याचिका में कहा गया है की वर्तमान समय में विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से 34 मंत्री नहीं बनाये जा सकते विधानसभा में जितनी सदस्य संख्या है उसके हिसाब से विधानसभा सदस्यों की 15% संख्या से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ये वैधानिक व्यवस्था है, लेकिन शिवराज मंत्रिमंडल में तय संख्या से ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं। प्रजापति ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें की शिवराज सरकार ने हाल ही में 28 मंत्रियों की नियुक्ति की है पहले से ही पांच मंत्री थे।ऐसे में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। जबकि नियमानुसार 15 प्रतिशत मंत्री बनाये जा सकते है। जिसके अनुसार कुल आंकड़ा सिर्फ 30 मंत्री बनाये जा सकते है।