CAG रिपोर्ट पर बवाल: दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP सरकार को लगाई फटकार, कहा - आपकी ईमानदारी पर संदेह

Delhi CAG Report : नई दिल्ली। कैग रिपोर्ट को लेकर हो रहे बवाल के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, रिपोर्ट पर सरकार के रवैये से इनकी ईमानदारी पर संदेह होता है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई आज (13 जनवरी) दोपहर 2:30 बजे तय की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है।" न्यायालय ने आगे जोर देते हुए कहा, "आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी।"

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "आम आदमी पार्टी की असली मंशा उजागर हो गई है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएजी रिपोर्ट को पेश करने में जानबूझकर देरी करने के लिए सरकार को फटकार लगाई है। सीएजी की कई रिपोर्ट थीं, और जिन्होंने सीएजी रिपोर्ट का राजनीतिकरण किया। वे अब अपनी रिपोर्ट पेश करने में हिचकिचा रहे हैं।"

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में कथित तौर पर कहा गया है कि दिल्ली सरकार की अब वापस ली गई आबकारी नीति के कारण राज्य के खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस पर भाजपा और कांग्रेस ने शनिवार को आप पर निशाना साधते हुए उस पर भ्रष्टाचार और खुली लूट में लिप्त होने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट, जिसे अभी दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाना है, कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में हुई चूक और उल्लंघन को उजागर करती है।

दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि, "केजरीवाल सरकार द्वारा लागू की गई नई शराब नीति को दिल्ली विधानसभा ने मंजूरी नहीं दी थी और इसमें कई मामलों में पारदर्शिता का अभाव था... अगर भाजपा के विरोध के कारण अरविंद केजरीवाल को अपनी नई शराब नीति वापस लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, तो अब तक नुकसान कम से कम 10,000 करोड़ रुपये को पार कर गया होता।"