नई दिल्ली। देश में संक्रामक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए 25 मार्च से लागू लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू हुआ था। यह इसके खत्म होने में अभी चार दिन शेष है। आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस बीच कुछ राज्यों ने अपने यहां लागू प्रतिबंध में ढील देना शुरू कर दिया है तो कुछ राज्यों ने अभी भी हालात खराब होने के कारण सख्ती जारी रखने के सकेंत दिए हैं।
-पश्चिम बंगाल परिवहन निगम (डब्ल्यूबीटीसी) ने लॉकडाउन के चौथे चरण में अधिक सरकारी एवं निजी कार्यालयों के खुलने के मद्देनजर बुधवार से बस सेवाएं बढ़ा दी हैं। सरकार ने स्कूल जून तक बंद रखने का निर्णय किया है। हालांकि, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। डब्ल्यूबीटीसी ने प्रबंधक निदेशक की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार वातानुकूलित सहित बाकी बसें शहर सहित उपनगर और जिलों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे के बीच 40 मार्गों पर चलेंगी। कोलकाता और उसके उपनगर के कई इलाकों में ऑटो रिक्शा भी सड़कों पर नजर आए।
-ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के आसपास धरोहर कॉरिडोर का काम शुक्रवार से शुरू करने का निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक में दिया। पटनायक ने इन दोनों परियोजनाओं को महत्वपूर्ण बताने के साथ ही कहा कि लॉकडाउन के कारण दो महीने से अधिक समय तक कुछ नहीं किया। अब हमें पाबंदियों में थोड़ी ढील देनी चाहिए और शुक्रवार से पुरी और भुवनेश्वर में विकास कार्य शुरू करने चाहिए। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए दोनों मंदिरों का कायाकल्प करने के उद्देशय से ये परियोजनाएं शुरू की थी।
-लॉकडाऊन के कारण ठप सार्वजनिक परिवहन सेवा को एक जून से हिमाचल प्रदेश में बहाल कर दिया जाएगा। यह फैसला बुधवार को यहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इसके साथ दो दिन पहले बहाल की गई प्राइवेट टैक्सी सेवा को बंद कर दिया गया। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार ने अब एक जून से सार्वजनिक परिवहन के साथ ही टैक्सियों की आवाजाही खोलने का फैसला लिया है।
-देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन लॉकडाउन के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं में लगातार छूट दे रहा है। लेकिन शहरी सीमा में कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश 31 मई के बाद भी लागू रहेंगे।