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नईदिल्ली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केन्द्र सरकार को किसानों से संवाद करना चाहिए। कृषि कानूनों के अलावा भी किसानों के दूसरे मुद्दे हैं। जिसपर किसान संगठन केन्द्र सरकार से बातचीत करना चाहते हैं।
टिकैत ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 50-55 हजार आंदोलनकारी किसानों पर मुकदमें दर्ज हुए थे। किसान संगठन चाहते हैं कि यह मुकदमें वापस लिए जाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसान कानूनी गारंटी चाहतें हैं। टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे वह किसान जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। किसानों के बहुत से ट्रेक्टरों को पुलिस ने जब्त कर लिए थे उन्हें वापस चाहिए। टिकैत ने कहा कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनपर किसान संगठन सरकार से बातचीत करना चाहते हैं।
उल्लेखनीय है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते दिनों अपने बयान में कहा था कि उन्होंने केन्द्र सरकार को बातचीत के लिए एक पत्र लिखा है। इस पत्र का अभी तक केन्द्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इस लिए वह आंदोलन को जारी रखने पर मजबूर हैं।