बुलडोजर बन गया है चुनौती का जवाब मिला आपकी सरकार में मिनी मुख्यमंत्री कौन था…उच्च सदन में तीखी नोकझोंक

लखनऊ: प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर विधान परिषद में सोमवार को सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।

विपक्ष के सवालों का नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया। उन्होंने सपा शासनकाल में पलायन व गुंडागर्दी की याद दिलाई, जिस पर दोनों ओर से खूब टीका-टिप्पणी की गई। सपा सदस्यों ने दोपहर 1.03 मिनट पर सदन से बहिर्गमन कर दिया।

बुलडोजर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है: सपा

नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के साथ ही सपा की ओर से किरण पाल कश्यप व आशुतोष सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में एनडीए की सरकार में कानून का राज खत्म हो गया है। बुलडोजर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। हत्या, लूट, रंगदारी व महिला उत्पीड़न आम बात हो गई है। कुशीनगर मदनी मस्जिद का बैनामा होने और उच्च न्यायालय का उसके हक में फैसला होने के बावजूद सर्वे कर भय का माहौल बनाया जा रहा है।

धर्मराज निषाद की आत्महत्या मामले की न्यायिक जांच कराने और मत्स्य मंत्री संजय निषाद को मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की भी मांग की। अयोध्या में बीते दिनों दलित युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने और उसकी आंखें निकालने जाने का मामला उठाया। एनडीए की सरकार में महिला सशक्तीकरण के नारे, एंटी रोमियो स्क्वाड, नारी वंदन व बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नारे केवल दिखावा हैं।

केशव प्रसाद मौर्य ने आंकड़ों में दिया जवाब

नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने आंकड़े रखे और कहा कि 22 मार्च 2017 से लेकर पांच फरवरी 2025 तक 4.58 करोड़ मामले एंटी रोमियो टास्क फोर्स के सामने आए। 1.48 करोड़ स्थान चिह्नित कर कार्रवाई की गई। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले 32,291 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। 1.47 करोड़ लोगों को कठोर चेतावनी दी गई।

उन्होंने कहा कि अयोध्या की घटना में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने तंज कसा और कहा कि सपा के सदस्यों ने अगर अयोध्या में निषाद समाज की बेटी के साथ हुई घटना का उल्लेख भी किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि उसमें खुद उनकी पार्टी का पदाधिकारी शामिल है तो उसे दबा ले गए।

सपा सरकार में कन्नौज में मिनी मुख्यमंत्री कौन था, जो अत्याचार करता था। कैराना एवं शामली में लोग पलायन को क्यों मजबूर थे। दरअसल, सपा व कानून व्यवस्था एक-दूसरे के विलोम शब्द हैं। सपा की ओर से लाया गया कार्य स्थगन आदेश सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने अस्वीकार कर दिया।