मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का बढ़ाया मानदेय

लखनऊ।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशकों और रसोइयों को नये साल का बड़ा तोहफा दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों का दो हजार रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की है। बेसिक स्कूलों की रसोइयों के मानदेय में भी 500 रुपये प्रति माह बढ़ाने का एलान किया है। रसोइयों को पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ भी जोड़ा जाएगा।

अटल बिहारी बाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग में परिवर्तन हुए हैं। उससे उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन बनी छवि को बदला है। यह किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास से हुआ है। जब सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तब सरकार को सफलता मिलती है। बेसिक शिक्षा परिषद में आपके सहयोग के बगैर यह परिवर्तन हो पाना दुर्लभ है। 2017 में भाजपा की सरकार नहीं आती तो प्रदेश में बहुत सारे स्कूल बंद हो गये होते। स्कूल बंद होने के साथ ही आप में से बहुत लोगों की सेवाएं स्वत: समाप्त हो गयी होती। पहले स्कूल में बच्चों की संख्या तेजी से घट रही थी। हमारी सरकार ने स्कूल चलो अभियान के माध्यम से घर-घर जाकर संवाद किये। प्रयास सार्थक रहा। 

बेसिक स्कूलों में बदलाव लाने के लिए हर स्तर पर कार्य किये गये। सवा लाख से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की गयी। रसोइयों को प्रधान अपने हिसाब से निकाल देते थे। व्यवस्था में बदलाव किया गया। उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। भ्रष्टाचार की बू जहां से भी आती थी, उसे रोकने का कार्य किया गया। हमारे पास 16 लाख कर्मचारी हैं। कोरोना के दौरान किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका गया। प्रदेश तीन लाख 78 हजार रसोइयां काम कर रहे हैं। रसोइयां और अनुदेशक अपनी समस्याओं को लगातार उठा रहे थे। 

रसोइयों के मानदेय को हमारी सरकार ने 2018 में एक हजार रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये किया। उसे लागू कर दिया गया था। आंगनबाड़ी की तर्ज पर रसोइयों को वर्ष में दो साड़ी सरकार उपलब्ध कराएगी। अन्य मांगों को भी सरकार ने माना। पांच लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर से भी जोड़ा जाएगा। नवीनीकरण के समय मनमाना तरीके से निकाला नहीं जा सकेगा। गंभीर आरोप होने पर टीम बनाकर जांच की जाएगी। उसके अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने विभाग को इसके लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। प्रति माह 500 रुपये मानदेय बढ़ाने का भी एलान किया।

मुख्यमंत्री ने अंशकालिक अनुदेशकों को सात हजार रुपये मिल रहे हैं। 2009 में इनकी तैनाती की थी। राज्य सरकार को सारी व्यवस्था भार उठाना पड़ रहा है। सवा लाख नये शिक्षकों की तैनाती के बावजूद अनुदेशकों की सेवा को जारी रखा जा रहा है। इस अवसर पर अनुदेशकों का निर्धारित मानदेय में दो हजार रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की। पहले सात हजार रुपये प्रति माह मिल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने विभाग को अनुदेशकों के जॉब गारंटी की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।