उप्र कैबिनेट का बड़ा फैसला : NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करेगी सरकार
प्रदेश में 14.78 लाख किसानों के पम्प की बिजली मुफ्त करने का फैसला
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखे गए 30 प्रस्तावों में से 29 को मंजूरी मिली। योगी मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विकसित करने का निर्णय लिया है।
बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पत्रकार वार्ता में विभिन्न फैसलों की जानकारी दी। मंत्री एके शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर उप्र में राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ (एससीआर) को विकसित करने के लिए आए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। छह जिलों को मिलाकर एससीआर बनेगा। इसके लिए लखनऊ से सटे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों का तेजी से विकास होगा।
मंत्री शर्मा ने बताया कि मातृभूमि अर्पण योजना को मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत देश दुनिया में रहे लोग अपने गांव में कुछ कार्य करा सकेंगे। कॉलेज, सामुदायिक केन्द्र, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम जैसे तमाम केन्द्रों का निर्माण कराया जा सकेगा। इसमें उप्र सरकार 40 फीसदी सहयोग प्रदान करेगी। इसके लिए गए गवर्निंग काउंसिल होगी। काउंसिल के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे।मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि किसानों के ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली का प्रस्ताव पास हुआ है। 14 लाख 78 हजार किसानों के पम्प की बिजली मुफ्त की गई है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से अब किसान मुफ्त में सिंचाई कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। सरकार अपने वादे को पूरा करने जा रही है।