नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने आचार संहिता को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। आयोग ने साफ कहा है कि राज्य सरकारों की ओर से नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों पर भी आदर्श आचार संहिता की पाबंदियां लागू होंगी। आयोग इस वक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तैयारी में जुटा है। मंगलवार को इन पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में पत्र भेजा गया।
रिटायर अफसरों पर भी वही रोक, जो कुर्सी पर बैठे अफसरों पर
आयोग ने पत्र में लिखा कि आचार संहिता के तहत काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर जो रोक लागू होती है, वही रोक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें जिन रिटायर अफसरों और दूसरे लोगों को काम पर रखती हैं, उन पर भी लागू होगी। यानी रिटायर होने के बाद सरकार से जुड़े किसी पद या जिम्मेदारी पर बैठे लोग भी चुनाव के दौरान इन नियमों से बाहर नहीं रहेंगे।
प्रचार और वोट मांगने से दूर रहने की अपेक्षा
आयोग ने कहा कि ऐसे लोगों से अपेक्षा है कि वे किसी भी चुनाव प्रचार या वोट मांगने के काम में हिस्सा न लें। उन्हें खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि उनके नाम, सरकारी पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह की मदद के लिए न हो।
EC extends Model Code of Conduct restrictions on retired government officials engaged by state governments. https://t.co/tPwTMP6Ulg
— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2026
सरकारी फंडिंग वाले संगठनों पर भी लागू होंगे नियम
आयोग के मुताबिक आचार संहिता के नियम उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक फंडिंग मिलती है। इनके कर्मचारी भी इसके दायरे में आते हैं। इसके अलावा राज्यों में लागू आचरण नियम पहले से ही सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में हिस्सा लेने से रोकते हैं।
तारीखों के ऐलान पर नजर
पिछली बार आयोग ने 8 जनवरी 2022 को पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा की थी और नतीजे 10 मार्च को आए थे। माना जा रहा है कि इस बार भी तारीखों का ऐलान इसी के आसपास हो सकता है। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं।
