NEET-UG परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़ा प्रशासनिक बदलाव शुरू कर दिया है। एजेंसी ने 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने और भरोसा बहाल करने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पेपर लीक के मुद्दे पर देशभर में छात्रों का विरोध जारी है और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में एजेंसी में और भी सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।
कुछ अधिकारियों पर दर्ज होंगे आपराधिक मामले
सूत्रों के मुताबिक, बर्खास्त किए गए अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। यह कार्रवाई आंतरिक जांच और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर की जा रही है। सरकार का मानना है कि परीक्षा संचालन में लापरवाही या अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
NTA में व्यापक बदलाव की तैयारी
सरकारी सूत्रों के अनुसार यह केवल शुरुआती कार्रवाई है। NTA में साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक जांच, परीक्षा संचालन और मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों की नियुक्ति के साथ एजेंसी की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। इन सुधारों की निगरानी के लिए एक समिति भी बनाई गई है। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है ताकि भविष्य में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों की आशंका कम हो सके।
पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी
इसी बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक से जुड़े कानून को और कड़ा बनाने वाले संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत दोषियों के लिए 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार जल्द इसे संसद में पेश कर सकती है।
