कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बांकुड़ा के बिष्णुपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि TMC ने संसद में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को पारित नहीं होने दिया और "बंगाल की बेटियों के साथ धोखा" किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रयास किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दल नहीं चाहते कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़े।
“महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहती TMC”
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा बन रही है। उनके मुताबिक, अगर यह विधेयक पास हो जाता तो बंगाल सहित कई राज्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मजबूत होता। उन्होंने यह भी कहा कि TMC सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और "कट मनी" की व्यवस्था ने विकास को प्रभावित किया है। साथ ही उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में विकास की कमी का भी मुद्दा उठाया।
ममता बनर्जी का जवाब: ‘देश को गुमराह किया जा रहा’
प्रधानमंत्री के आरोपों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता और उनकी पार्टी हमेशा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के पक्ष में रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार परिसीमन के नाम पर संघीय ढांचे को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।
चुनावी माहौल में तेज हुई बयानबाजी
पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी एक ही दिन में बिष्णुपुर, पुरुलिया, झाड़ग्राम और मेदिनीपुर में जनसभाएं कर रहे हैं, जबकि TMC भी अपने स्तर पर जनसंपर्क अभियान को मजबूत कर रही है।
वोटर लिस्ट और चुनावी तैयारियां
चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार पश्चिम बंगाल में करीब 7 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। पहले और दूसरे चरण में बड़ी संख्या में मतदान होने की उम्मीद है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा इस बार बंगाल चुनाव में प्रमुख चुनावी एजेंडा बनता दिख रहा है। भाजपा इसे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बना रही है।
