नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन से जुड़े नियमों पर एक अहम बात कही है । कोर्ट के मुताबिक किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करने के बाद अगर 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो लागू सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। इसके लिए अलग से निलंबन आदेश जारी करना जरूरी नहीं है ।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को बिहार के एक रिश्वत मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की । कोर्ट ने समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत भी बहाल कर दी।
क्या है पूरा मामला?
विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है । इस मामले में 2025 में बिहार के सतर्कता थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
गिरफ्तारी के बाद सिंह करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहे थे । इसके बाद सत्र अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी, हालांकि शिकायतकर्ता की याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ।
उसी अस्पताल में दोबारा तैनाती पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट का जमानत रद्द करने वाला आदेश निरस्त कर सत्र अदालत से मिली जमानत बहाल कर दी । पीठ ने कहा कि रिश्वत की रकम कम होना जमानत तय करने का प्रासंगिक आधार नहीं था लेकिन इस आधार पर जमानत रद्द करना भी उचित नहीं था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिंह की नौकरी से जुड़े एक दूसरे पहलू पर भी चिंता जताई । पीठ को बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन रद्द कर दिया गया और उन्हें फिर उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया । कोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए बिहार सरकार से जल्द इस मामले को देखने और कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाने की अपेक्षा की।
