Custodial Death Case: 9 Policemen Get Death Penalt

तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ केस: पिता-पुत्र की मौत पर 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा

तमिलनाडु के सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई। 2020 में पिता-पुत्र की हिरासत में मौत के मामले ने देशभर में आक्रोश पैदा किया था।

तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ केस: पिता-पुत्र की मौत पर 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा

Tamilnadu Father Son Custody Death Case

मदुरै। तमिलनाडु के चर्चित सथानकुलम कस्टोडियल डेथ मामले में मदुरै की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2020 में पिता-पुत्र की हिरासत में हुई मौत से जुड़ा है, जिसने पूरे देश में गहरा आक्रोश पैदा किया था।

अदालत ने इस मामले को 'दुर्लभतम' श्रेणी में रखते हुए कहा कि कानून की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों ने ही अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया।

इन पुलिसकर्मियों को मिली सजा

सजा पाने वालों में एक इंस्पेक्टर, दो सब-इंस्पेक्टर और कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। अदालत ने सभी को दोषी ठहराते हुए मृतकों के परिवार को 1.40 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह मुआवजा सभी आरोपी पुलिसकर्मी मिलकर देंगे।

क्या था पूरा मामला

यह घटना 19 जून 2020 की है, जब थूथुकुडी जिले के व्यापारी पी. जयराज और उनके बेटे जे. बेनिक्स को लॉकडाउन के दौरान दुकान निर्धारित समय से अधिक खुली रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में यह आरोप गलत साबित हुआ। पुलिस दोनों को सथानकुलम थाने ले गई, जहां उनके साथ कथित तौर पर रातभर मारपीट की गई। कुछ ही दिनों में बेनिक्स और जयराज की मौत हो गई।

जांच में सामने आए गंभीर तथ्य

जांच के दौरान सामने आया कि दोनों को हिरासत में बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोटों के संकेत मिले। एक महिला कांस्टेबल ने भी गवाही दी कि थाने में खून के निशान थे और पिता-पुत्र के साथ लगातार हिंसा की गई। जांच एजेंसी को यह भी पता चला कि मामले से जुड़े अहम सबूत मिटाने की कोशिश की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित नहीं रखा गया।

सीबीआई ने संभाली जांच

मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई थी। एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। करीब पांच साल तक चले इस मामले में 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद अदालत ने सभी नौ आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई।

अदालत की सख्त टिप्पणी

फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का उदाहरण है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले से ईमानदार पुलिसकर्मियों का मनोबल प्रभावित नहीं होगा, बल्कि कानून के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा।

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