तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए गुरुवार का दिन राहत भरी खबर लेकर आया। मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का DA अब 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी मिलेगा।
बढ़ते महंगाई दबाव के बीच इसे बड़ी आर्थिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। तमिलगा वेत्री कषगम सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य में कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। सरकार ने दावा किया है कि कर्मचारियों और आम लोगों के हित में आगे भी कई फैसले लिए जाएंगे।
DA बढ़ने से लाखों कर्मचारियों को राहत
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की सैलरी पर पड़ेगा। पेंशनर्स को भी अतिरिक्त राशि मिलेगी, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच घरेलू बजट संभालने में मदद मिलेगी। सरकार के मुताबिक इस फैसले से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। इसके बावजूद सरकार ने अतिरिक्त फंड जारी करने का भरोसा दिया है।
आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार बढ़ती कीमतों के दौर में DA बढ़ोतरी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बन चुकी है। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में सरकारी कर्मचारियों का बड़ा वोट बैंक भी ऐसे फैसलों को राजनीतिक रूप से अहम बनाता है।
विजय सरकार ने कल्याणकारी एजेंडा किया तेज
सरकारी प्रेस रिलीज में मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स के हितों को प्राथमिकता देती रहेगी। सरकार आने वाले समय में कई नई योजनाओं और राहत कार्यक्रमों पर भी काम कर रही है। राजनीतिक तौर पर भी इसे टीवीके सरकार के बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विजय लगातार खुद को वेलफेयर और जनहित वाली राजनीति के चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में सत्ता संभालने के बाद यह उन फैसलों में शामिल है, जिनके जरिए सरकार आम वर्ग और सरकारी तंत्र दोनों के बीच भरोसा मजबूत करना चाहती है।
महिलाओं की योजना पर भी सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं के लिए चल रही ‘कलैग्नार मगलीर उरिमाई थोगई’ योजना की मई महीने की किस्त जल्द जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जाती है। सरकार ने कहा कि राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही योजना के पुनर्गठन पर भी काम चल रहा है, जिसके लिए कुछ समय की जरूरत बताई गई है। यह योजना पहले डीएमके सरकार ने शुरू की थी। हालांकि अब विजय सरकार इसे नए ढांचे में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
चुनावी वादों पर टिकी निगाहें
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान टीवीके ने 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया था। ऐसे में अब महिलाओं और कर्मचारियों से जुड़े फैसलों को उस वादे की दिशा में शुरुआती कदम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय सरकार फिलहाल आर्थिक राहत और सामाजिक योजनाओं के जरिए मजबूत जनाधार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले महीनों में राज्य की राजनीति में कल्याणकारी घोषणाएं और तेज हो सकती हैं।
