विपक्ष की SIR याचिका में खामियां

Supreme Court:SIR पर विपक्ष की याचिका में 14 बड़ी खामियां!

विपक्ष की SIR याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 14 प्रमुख खामियां पाई हैं, जिसमें दस्तावेजों की कमी और गलत जानकारियां शामिल हैं।

By : नरेंद्र कुमार
Supreme Court:SIR पर विपक्ष की याचिका में 14 बड़ी खामियां!

SIR Petition Update:SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विपक्ष की याचिका में कई तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा है.सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत 11 विपक्षी नेताओं की याचिका में 14 आपत्तियां दर्ज की हैं. इनमें कोर्ट फीस 220 रुपये कम जमा होना, दस्तावेजों के पन्ने गायब होना और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की कॉपी जैसे मुद्दे शामिल हैं।

जाने याचिका में कहां-कहां हुई चूक?

खबर के मुताबिक 12 अक्टूबर को दाखिल याचिका की जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कई प्रक्रियागत कमियां बताईं. इनमें कुछ दस्तावेजों में गलत जानकारी, जरूरी कागजात की कमी और पन्नों की खराब गुणवत्ता से जुड़ी आपत्तियां शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक ये 14 कमियां दर्ज कीं

  1. लिस्टिंग फॉर्म में प्रतिवादी का नाम गलत दर्ज था।

  2. पेज नंबर 9 पर प्रतिवादियों से संबंधित जानकारी गलत थी।

  3. नौ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे उपलब्ध नहीं थे।

  4. पहले दाखिल की गई याचिका से समानता के संबंध में जरूरी पैराग्राफ नहीं था।

  5. राहत की मांग वाले हिस्से में प्रतिवादी का नंबर गलत था।

  6. चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के फैसले की कॉपी संलग्न नहीं थी।

  7. अनुलग्नक P2 पर दर्ज तारीख में विसंगति थी।

  8. पेज नंबर 57 और 64 की रंगीन प्रतियां नहीं लगाई गई थीं।

  9. अनुलग्नक P5 में केस नंबर गलत था।

  10. अनुलग्नक P6 के संबंध में पेन ड्राइव उपलब्ध कराने को कहा गया।

  11. कोर्ट फीस में 220 रुपये की कमी थी।

  12. मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की स्पष्ट कॉपी मांगी गई।

  13. निजी व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाने का आधार बताने को कहा गया।

  14. दस्तावेजों में धुंधले प्रिंट, छोटे फॉन्ट, गायब पन्ने, स्थानीय भाषा के पन्ने और पेज नंबरिंग से जुड़ी गड़बड़ियां बताई गईं।

विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की?

याचिका में मांग की गई है. कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए. इसमें तकनीकी विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों को शामिल करने का प्रस्ताव है. समिति तय समयसीमा में SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों और किए गए बदलावों का स्वतंत्र ऑडिट करे.इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों को भी पक्षकार बनाया गया है।

 

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