करीब 60 साल बाद यूनाइटेड अरब अमीरात ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने वैश्विक तेल बाजार को हिला दिया है। उसने OPEC और OPEC+ से अलग होने का ऐलान कर दिया। यह कदम ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में युद्ध और ऊर्जा संकट पहले से ही दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं।
उनके इस फैसले के बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ रणनीतिक बदलाव है या किसी बड़े टूट की शुरुआत है? इस मामले में यूएई का कहना है कि यह फैसला उसकी नई आर्थिक और ऊर्जा नीति का हिस्सा है। लेकिन इसके असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहने वाले हैं।
OPEC के लिए बड़ा झटका या चेतावनी?
विश्लेषकों का मानना है कि यूएई का बाहर होना एक साधारण फैसला नहीं है। यह उस संगठन के लिए संकेत है, जिसने दशकों तक तेल की कीमतों और सप्लाई को कंट्रोल किया। कुछ विशेषज्ञ इसे 'end of an era' कह रहे हैं। उनका मानना है कि अगर एक मजबूत सदस्य बाहर जा सकता है, तो बाकी देश भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं। इससे OPEC की पकड़ कमजोर पड़ सकती है और वैश्विक बाजार में उसका प्रभाव घट सकता है।
सऊदी अरब पर बढ़ेगा दबाव
सऊदी अरब लंबे समय से OPEC का सबसे प्रभावशाली सदस्य रहा है। अब यूएई के बाहर होने से उस पर जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। अब तक संगठन के अंदर मतभेद होने के बावजूद संतुलन बना रहता था। लेकिन एक बड़े उत्पादक के हटने से यह संतुलन बिगड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में उत्पादन को नियंत्रित करना सऊदी अरब के लिए चुनौती बन सकता है।
यूएई के अलग होने की असली वजह
यूएई लंबे समय से उत्पादन बढ़ाना चाहता था। लेकिन OPEC के कोटा नियमों ने उसे सीमित कर रखा था। देश ने अपनी उत्पादन क्षमता पर भारी निवेश किया है और अब वह खुले बाजार में ज्यादा हिस्सेदारी चाहता है। ऊर्जा मंत्री के बयान से साफ है कि यूएई अब बंधनों से बाहर निकलकर अपनी रणनीति खुद तय करना चाहता है।
तेल कीमतों और आम लोगों पर असर
अगर OPEC कमजोर होता है, तो तेल की कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है। लंबे समय में कीमतें कम भी हो सकती हैं, लेकिन उतार-चढ़ाव ज्यादा रहेगा। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। पेट्रोल-डीजल की कीमतें, ट्रांसपोर्ट खर्च और महंगाई प्रभावित हो सकती है। वर्ल्ड बैंक पहले ही चेतावनी दे चुका है कि ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी गरीब देशों पर ज्यादा असर डालेगी।
ट्रम्प के लिए क्यों है यह ‘पॉलिटिकल मोमेंट’?
डोनाल्ड ट्रंप पहले भी OPEC की आलोचना करते रहे हैं। उनका आरोप था कि यह समूह तेल कीमतों के जरिए दुनिया को प्रभावित करता है। यूएई का यह फैसला उनके उस रुख को मजबूती देता दिख रहा है। अमेरिका लंबे समय से चाहता रहा है कि तेल बाजार ज्यादा खुला और प्रतिस्पर्धी बने। ऐसे में यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है।
क्या यह ‘अंत की शुरुआत’ है?
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक देश का फैसला है या OPEC के ढांचे में दरार की शुरुआत है? अगर दूसरे देश भी इसी राह पर चलते हैं, तो वैश्विक तेल बाजार का पूरा समीकरण बदल सकता है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले सालों में यह फैसला मध्य पूर्व की राजनीति और दुनिया की अर्थव्यवस्था दोनों को नए तरीके से आकार दे सकता है।
