भोपालः मध्य प्रदेश में तारीख बढ़ाने के बाद एसआईआर का काम पूरा कर लिया गया है। इसके बाद आज यानी मंगलवार 23 दिसंबर के दिन मतदाता सूची की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। इसमें प्रदेश के 42 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कट गया है। सबसे अधिक असर राजधानी भोपाल में देखने को मिला है।
बता दें कि राजधानी भोपाल में अकेले 4. 38 लाख से अधिक नाम काटे गए हैं। शहर के गोविंदपुरा और नरेला विधानसभा में सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद नाम हटाए गए लोगों को इस पर दावा-आपत्ति का मौका मिलेगा।
वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया
दरअसल, चीफ इलेक्शन पदाधिकारी ने प्रेस मीट के माध्यम से बताया कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को पूरी तरह से त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाने के लिए की गई है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत कुल 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 वोटर्स में से 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 मतदाताओं ने गणना पत्रक पेश किए हैं।
निर्वाचन अधिकारी ने बताए नाम कटने के कारण
निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि 31 लाख 51 हजार मतदाता ऐसे मिले जो अपना पता बदल चुके हैं या फिर लंबं समय से अनुपस्थित हैं. वहीं, 8 लाख 46 हजार मतदाताओं के नाम मृत्यु होने के बाद हटाए गए हैं। जबकि 2 लाख 77 हजार वोटर्स के नाम एक से अधिक जगह रिकॉर्ड पाए गए।
भोपाल में सबसे अधिक नाम कटे
भोपाल शहर में जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने SIR के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची जारी की है। उन्होंने बताया कि SIR से पहले भोपाल जिले में कुल 21 लाख 25 हजार 908 मतदाता पंजीकृत थे। एसआईआर के बाद यह संख्या घटकर 16 लाख 87 हजार 33 रह गई है। यानी शहर में 4 लाख 38 हजार 875 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं।
कब तक कर सकते हैं दावा
प्रदेश में जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, वे जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ दावा-आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। दावा- आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होकर 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसके बाद फाइनल लिस्ट 21 फरवरी के दिन जारी की जाएगी। एसआईआर वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में अपना नाम देखने के लिए लोग voters.eci.gov.in या फिर ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉगिन करके खोज सकते हैं।
शहर में बनाए जाएंगे हेल्प डेस्क
अकेले भोपाल जिले में 85 वार्डों में बनाए गए हेल्प डेस्क पर एईआरओ बैठकर वोटर्स को मिले नोटिसों की सुनवाई करेंगे। वहीं, जिन मतदाताओं को नोटिस मिलेगा उनको सात दिन के बाद सुनवाई की तारीख दी जाएगी।
