केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के माना स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (PTS) में डायल-112 सेवा के 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे शाह अब बस्तर के जगदलपुर और नेतानार में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
इस दौरे का मुख्य फोकस बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था, विकास कार्यों की समीक्षा, जनसुविधाओं के विस्तार और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर रहेगा। मंगलवार को होने वाली बैठक में चार राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।
डायल-112 सेवा अब पूरे छत्तीसगढ़ में
राज्य सरकार के मुताबिक डायल-112 सेवा का विस्तार अब पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। पहले यह सेवा सिर्फ 16 जिलों तक सीमित थी।नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी थानों को डायल-112 नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि आपात स्थिति में पुलिस सहायता पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंच सके।
नेतानार में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन
रायपुर कार्यक्रम के बाद अमित शाह जगदलपुर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर वे सबसे पहले अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे।इसके बाद शाह वीर शहीद गुंडाधुर के गांव नेतानार पहुंचेंगे, जहां वे जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार का दावा है कि भविष्य में बस्तर के सुरक्षा कैंपों को सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
हर जिले को मिलेगी मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट
छत्तीसगढ़ सरकार अपराध जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों को आधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट उपलब्ध कराने जा रही है।इन यूनिट्स में अत्याधुनिक फॉरेंसिक उपकरण लगाए गए हैं, जिनकी मदद से घटनास्थल पर ही शुरुआती वैज्ञानिक जांच की जा सकेगी। इससे अपराध जांच की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों बेहतर होने की उम्मीद है।
बादल अकादमी में सुरक्षा और विकास पर मंथन
अमित शाह जगदलपुर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। बादल अकादमी में होने वाली इस चर्चा में बस्तर के विकास कार्यों, सुरक्षा अभियानों और जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।इसके अलावा ‘बस्तर के संग’ कार्यक्रम के तहत वे स्थानीय लोक संस्कृति और पारंपरिक कला से जुड़े आयोजन में भी शामिल होंगे।
कल होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक
19 मई को जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित होगी। इसकी अध्यक्षता अमित शाह करेंगे।बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें अंतरराज्यीय समन्वय, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
