रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। पटवारियों की हड़ताल की वजह से जिन खेतों का डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं हो पाया, वहां किसानों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के हिसाब से आदान सहायता राशि दी जाए।
गिरदावरी के आधार पर मिलेगी आदान सहायता
हड़ताल के चलते कई इलाकों में सर्वे का काम अटक गया था और डाटा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसानों को सहायता राशि छूटने की चिंता सता रही थी। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि सर्वे ने होने का अनुमान किसानों को नहीं उठाना पड़ेगा। सत्यापित रकबे को आधार मानकर राशि जारी की जाएगी। वहीं, कृषि मंत्री रामविचार नेता ने शुक्रवार को नवा रायपुर के संवाद भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कृषि विभाग की उपलब्धियाँ भी गिनाईं। नेताम के मुताबिक किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए सरकार कई पहल कर रही है।।
धान खरीदी में कम बेचने पर भी पूरा लाभ
कृषि मंत्री ने बताया कि 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू होगी। कृषक उन्नति योजना के तहत अगर कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल की जगह सिर्फ 15 क्विंटल धान बेचता है। तब भी उसे पूरे 21 क्विंटल के बराबर 13839 रुपये की आदान सहायता यानी बोनस मिलेगा। निर्धारित रकबे के हिसाब से कम मात्रा में धान बेचने पर भी सहायता राशि का लाभ मिलता रहेगा।
कोदो, कुटकी और रागी की भी होगी खरीदी
पोष्टिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी करेगी। मार्कफेड के जरिए यह उपार्जन 15 दिसंबर से 15 फरवरी 2027 तक चलेगा। रागी केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। वहीं, कोदो और कुटकी की खरीदी राज्य सरकार की तय दरों पर होगी। खरीदा गया अनाज आंगनबाड़ियों, माध्यमिक स्कूलों, प्रसंस्करण इकाइयों और सरकारी व निजी संस्थानों को दिया जाएगा।
फसल विविधीकरण पर सरकार का जोर
कृषक उन्नति योजना के तहत दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाती है। इसके लिए अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसान 2.66 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र का पंजीयन करा चुके हैं।
इतना ही नहीं धान की जगह दूसरी फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस श्रेणी में 52 हजार से ज्यादा किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का पंजीयन कराया है। प्रेस वार्ता में कृषि उत्पादन आयुक्त और संचालक भी मौजूद रहे।
