रायपुर। आर्थिक दबाव से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब जरूरत पड़ने पर महीने की सैलरी का हिस्सा पहले ही मिल सकेगा। इसके साथ ही कम ब्याज पर लोन की सुविधा भी शुरू की गई है। जिससे निजी कर्ज का बोझ कम होगा।
अर्जित वेतन के खिलाफ एडवांस सैलरी की सुविधा
छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए एक नई वित्तीय योजना लागू की है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने महीने के दौरान अर्जित वेतन का एक हिस्सा अग्रिम रूप से ले सकेंगे। खास बात यह है कि इस एडवांस सैलरी पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को अचानक आने वाले खर्च जैसे मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक जरूरत या अन्य आकस्मिक स्थितियों में तुरंत राहत मिलेगी।
अब कम ब्याज पर मिलेगा लोन
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपने वेतन के आधार पर पांच साल तक के लिए लोन भी ले सकेंगे। यह लोन बाजार दर से कम ब्याज पर उपलब्ध होगा, जिससे कर्मचारियों को निजी वित्तीय संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कमल वर्मा के अनुसार, यह कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसे अब सरकार ने पूरा किया है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसान प्रक्रिया
इस योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। पद्मिनी भोई साहू ने बताया कि कर्मचारी 'रिफाइन' ऐप के जरिए आवेदन कर सकेंगे। इस ऐप को 'कार्मिक संपदा' सिस्टम से जोड़ा गया है। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी।
आगे और बढ़ेंगी सुविधाएं
ऋषभ पाराशर ने संकेत दिया कि भविष्य में इस योजना में और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। आने वाले समय में कर्मचारियों को होम लोन और एजुकेशन लोन जैसी सुविधाएं भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए मिल सकती हैं।
