छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के भीतर लगातार प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच बेमेतरा जिले में एक साथ 140 पुलिसकर्मियों के तबादले ने पूरे महकमे का ध्यान खींच लिया है। DIG रामकृष्ण साहू के निर्देश पर जारी इस बड़े ट्रांसफर आदेश में सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लंबे समय बाद हुए इस बड़े फेरबदल को पुलिस व्यवस्था मजबूत करने और फील्ड लेवल पर कामकाज में तेजी लाने की कोशिश माना जा रहा है।
बेमेतरा जिले में वर्षों बाद बड़ा ट्रांसफर आदेश
बेमेतरा पुलिस विभाग में जारी तबादला सूची को हाल के वर्षों का सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है। आदेश के तहत जिले के अलग-अलग थानों और शाखाओं में तैनात 140 कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है। पुलिस विभाग का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक संतुलन और बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सूची जारी होने के बाद पुलिस महकमे में दिनभर चर्चाओं का दौर चलता रहा।
ASI से लेकर आरक्षक तक बदले गए
जारी आदेश में कई रैंक के कर्मचारी शामिल हैं। इनमें सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मी शामिल बताए गए हैं। ट्रांसफर सूची में कर्मचारियों के नाम, वर्तमान पदस्थापना और नई तैनाती का पूरा विवरण जारी किया गया है। कई कर्मचारियों को लंबे समय बाद नए थानों और शाखाओं में भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ संवेदनशील इलाकों में पुलिसिंग मजबूत करने के लिए भी यह बदलाव किए गए हैं।
जांजगीर-चांपा में भी पुलिस महकमे में हलचल
बेमेतरा के साथ-साथ जांजगीर-चांपा जिले में भी पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने कई थाना प्रभारियों और अन्य पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि इसका मकसद फील्ड मैनेजमेंट को बेहतर करना और कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण मजबूत करना है। इस फैसले के बाद जिले के कई थानों में नई जिम्मेदारियां तय हो गई हैं।
कई थाना प्रभारियों को नई जिम्मेदारी
आदेश के मुताबिक निरीक्षक कमलेश कुमार शेण्डे को थाना नवागढ़ से हटाकर रक्षित केंद्र जांजगीर भेजा गया है। वहीं, यातायात शाखा में पदस्थ निरीक्षक मणीकांत पांडेय को नवागढ़ थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सहायक उपनिरीक्षक सियाराम यादव को नवागढ़ से स्थानांतरित कर बम्हनीडीह भेजा गया है। पुलिस विभाग का मानना है कि नए पदस्थापन से स्थानीय स्तर पर कामकाज और निगरानी व्यवस्था में सुधार होगा।
