रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC)लागू करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी तेजी से चल रही है। उन्होंने यह बातें राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में कही है।
दरअसल, रायपुर में आयोजित 'इमर्जिंग छत्तीसगढ़' सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी विचार के साथ राज्य में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
समान नागरिक संहिता पर साफ किया स्थिति
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा की शीतकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाने की दिशा में काम कर रही है। उनके अनुसार, सरकार इस विषय पर तैयारी कर रही है। इसे प्राथमिकता वाले एजेंडे पर रखा गया है।
उद्योग नीति पर फोकस से बढ़ेगा रोजगार
सीएम ने कहा कि केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे सभी युवाओं को रोजगार देना संभव नहीं है। इसी वजह से नई औद्योगिक नीति में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके तहत स्थानीय युवाओं के अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
महिलाओं के लिए भी योजनाओं का जिक्र
सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के साथ महिला स्व-सहायता समूहों को फिर से 'Ready To Eat' का काम सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि करीब 30 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं 40 हजार से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं।
बस्तर विकास और स्वास्थ्य योजनाओं पर जोर
कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बताया कि 'बस्तर मुने' अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारी गांवों में रुककर लोगों की लंबित समस्याओं का मौके पर समाधान कर रहे हैं। वहीं,'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान' के माध्यम से अब तक 36 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इंद्रावती नदी पर दो नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू होने से करीब 80 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सहयोग से बस्तर को सुरक्षित एवं समृद्ध आदिवासी क्षेत्र बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है।
