लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित डी-3 त्रिवेणी कार्यक्रम में अपने सबसे पसंदीदा विषय का खुलकर जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने संबोधन में उन्होंने एक रिटायर्ड डीजीपी से जुड़ा किस्सा साझा करते हुए बताया कि किस तरह उन्हें यूपी पुलिस की जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही मामला उनके सामने आया, उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू कराई। माफिया के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने साफ किया कि उनकी सरकार अपराध और अवैध कब्जों के मामलों में किसी तरह की ढिलाई के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में ऐसे मामलों पर लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है।
मेरा सबसे प्रिय विषय
सीएम योगी ने बताया कि एक रिटायरमेंट के करीब पहुंचे डीजीपी उनसे मिलने आए थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि लखनऊ में यूपी पुलिस की एक जमीन पर माफिया ने कब्जा कर रखा है। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि यह तो उनका सबसे प्रिय विषय है। उन्होंने कहा कि डीजीपी उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से पूरा मामला अपने पास लेने को कहा और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। मुख्यमंत्री के अनुसार, अवैध कब्जे के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कराई गई और फिर बुलडोजर कार्रवाई की गई।
अवैध कब्जा हटाने के बाद क्या हुआ
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सिर्फ जमीन को कब्जामुक्त कराने तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी। जांच में यह भी देखा गया कि रिकॉर्ड में उस जमीन का नामांतरण किस तरह हुआ और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका क्या रही। उन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, उनकी जवाबदेही भी तय की गई। सरकार का उद्देश्य केवल अवैध कब्जा हटाना नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना भी है।
जमीन कब्जाने वालों के लिए सख्त संदेश
सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को सरकारी या निजी जमीन पर अवैध कब्जा करने की छूट नहीं दी जाएगी। चाहे जमीन किसी गरीब की हो या सरकारी विभाग की, कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसे मामलों की निगरानी कर रही है और जहां भी शिकायतें सामने आएंगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि माफियाओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
नौ वर्षों की कार्रवाई का किया जिक्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में प्रदेश में माफिया नेटवर्क के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर अवैध कब्जों को हटाया गया और सार्वजनिक संपत्तियों को मुक्त कराया गया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करना और जनता की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
