प्रमोद दुबे
मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः 25 वर्ष पश्चात ऐसी स्थितियां पहली बार निर्मित हुई है जब मध्य प्रदेश के विभाग प्रमुख आईएएस अफसर, सचिव स्तर अफसर एक साथ लगभग 1 महीने मसूरी ट्रेनिंग पर जा रहे हैं , एवं वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर प्रभार की व्यवस्था प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों अथवा अन्य वैकल्पिक प्रभार के मामले में कोई चिंतन सामने नहीं आया है । वहीं दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती वर्ष में एक बार होने वाले विभागीय स्थानांतरण को लेकर भी सामने है ।
45 अधिकारियों की एक साथ मसूरी ट्रेनिंग बनी चुनौती
मध्य प्रदेश में लगभग 25 वर्ष के पश्चात ऐसा पहली बार मौका आया है कि एक साथ विभाग अधिकारी एवं सचिव विस्तार के अधिकारी लगभग एक महीने की मसूरी ट्रेनिंग में एक साथ जा रहे हैं । ऐसी स्थिति में सचिव स्तर के अधिकारी एवं विभाग प्रमुख अधिकारियों की कमी की स्थिति में लगभग 1 महीने तक कामकाज पर प्रभार के रूप में किस तरीके से सामने आता है ? यह यह वैकल्पिक व्यवस्था भी एक चुनौती के रूप में सामने आएगी क्योंकि अगर प्रभार प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की पूर्ववत कमी के कारण एक और बड़ी चुनौती खड़ी रहेगी , वहीं अधीनस्थ अधिकारियों को प्रभार अगर दिया जाता है तो ऐसी स्थितियों में पूरी तरह से विभाग के काम अथवा प्रशासनिक कम ठप पड़ जाएंगे । ऐसी स्थिति में अंततः क्या प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी इसको लेकर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी किसी भी तरह का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है । वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह मुख्य सचिव के निर्णय पर निर्भर करता है ।
प्रशासनिक चुनौती के साथ-साथ स्थानांतरण आदेशों पर पड़ेगा असर
मध्य प्रदेश के लगभग आधे से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों की मसूरी ट्रेनिंग के दौरान ही जून के महीने में एक तरफ जहां वार्षिक स्थानांतरण का दौर जारी रहेगा वहीं दूसरी ओर उपरोक्त विभागों की आदेश के क्रम में आदेश जारी करने का अधिकार विभाग प्रमुख को होने के कारण संबंधित कार्यभार अधिकारी को अथवा जो भी वैकल्पिक अधिकारी होगा , संबंधित विभाग के मंत्रियों से तालमेल की कमी के कारण एक चुनौती के रूप में सामने आएगा । वार्षिक स्थानांतरण के इस दौर में स्थानांतरण आदेश की अनुशंसा अथवा कार्य के लिए प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों से आदेश जारी कराने की परंपरा रही है , तो वहीं दूसरी और मध्य प्रदेश में लगभग सात प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की पहले से ही कमी होने के कारण अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों से उपरोक्त स्थानांतरण की जिम्मेदारी को पूरा किया जाएगा । ऐसी स्थिति में सचिव एवं प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की मध्य प्रदेश में कमी निश्चित रूप से बड़ी चुनौती साबित होगी ।
15 जून से 10 जुलाई तक चलेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 15 जून से प्रोग्राम शुरू होगा, जो 10 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। जिसमें शामिल हैं।
- कौशलेंद्र विक्रम सिंह सचिव नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल
- इलैयाराजा टी सचिव पर्यटन विभाग भोपाल
- शिल्पा गुप्ता सचिव गृह विभाग भोपाल
- लोकेश कुमार जाटव सचिव वित्त विभाग भोपाल
अपर सचिव
- अजय कटेसरिया अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
- रोहित सिंह अपर सचिव वित्त विभाग भोपाल
- आशीष भार्गव अपर सचिव गृह विभाग भोपाल
- सुभाष कुमार द्विवेदी अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
- रत्नाकर झा अपर आयुक्त राजस्व उज्जैन
- धरणेंद्र कुमार जैन अपर सचिव विमानन विभाग भोपाल
- राजेश कुमार ओगरे अपर सचिव वाणिज्यकर विभाग भोपाल
- अरुण कुमार परमार अपर सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग भोपाल
- शिवराज सिंह वर्मा अपर आयुक्त राजस्व भोपाल
- राजेश बाथम अपर सचिव वन विभाग भोपाल
- नेहा मारख्या सिंह अपर सचिव जनजातीय कार्य विभाग भोपाल
- संतोष कुमार वर्मा उप सचिव मप्र शासन भोपाल ।
आयुक्त
- निधि निवेदिता आयुक्त महिला एवं बाल विकास भोपाल
- स्वरोचिष सोमवंशी आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी भोपाल
- अवधेश शर्मा आयुक्त तकनीकी शिक्षा भोपाल
- सौरव कुमार सुमन आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण भोपाल
- मोहित बुदंस आयुक्त रेशम विभाग भोपाल
- अनय द्विवेदी आयुक्त वाणिज्यकर विभाग इंदौर
- अरूण राठी आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल
- कर्मवीर शर्मा आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति भोपाल
- आशीष सिंह आयुक्त उज्जैन संभाग
- भास्कर लक्षकार आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल
- अभिषेक सिंह आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल
सीईओ
- हर्षिका सिंह सीईओ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल
- दीपक आर्य सीईओ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल
एमडी
- अनुराग वर्मा एमडी भंडार गृह निगम भोपाल
- कुमार पुरुषोत्तम एमडी कृषि विपणन बोर्ड भोपाल
- चंद्रमौली शुक्ला एमडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन भोपाल
- व्ही एस चौधरी कोलसानी एमडी जल निगम भोपाल
- अभिजीत अग्रवाल एमडी राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल
- अनुराग चौधरी एमडी मत्स्य महासंघ भोपाल
- अजय गुप्ता एमडी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर
- सिबी चक्रवती एम एमडी भवन विकास निगम भोपाल
संचालक
- गिरिश शर्मा परियोजना संचालक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भोपाल
- सरिता बाला ओम प्रजापति संचालक वाल्मी भोपाल
- हरजिंदर सिंह संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल
कलेक्टर
- प्रतिभा पाल कलेक्टर सागर
- राजीव रंजन मीणा कलेक्टर धार
- नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी कलेक्टर रीवा
- उषा परमार कलेक्टर पन्ना
- रूचिका चौहान कलेक्टर ग्वालियर
महानिरीक्षक
अमित तोर महानिरीक्षक मुद्रांक एवं पंजीयन भोपाल
