प्रमोद दुबे
भोपाल। मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति लागू होने के बाद आज दिनांक हालात असमंजस से भरे हुए दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री का आदेश , कहीं भी असरदार दिखाई दे रहा। शिक्षा विभाग सहित लगभग तीन अन्य विभागों के पोर्टल अभी तक अपडेट नहीं हो पाए। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि -मुख्यमंत्री समन्वय की ए प्लस की फाइल से संबंधित आदेश जो 31 मई तक जारी होने थे , शिक्षा विभाग सहित कई विभागों के प्रमुख सचिवों के यहां पर लटके हुए हैं। कुल मिलाकर नवीन स्थानांतरण नीति 2026 क्रियान्वयन से पूर्व ही दम तोड़ती हुई नजर आ रही है , मंत्रालय के विभाग प्रमुखों के इस ग्रहण ने 1 वर्ष से इंतजार कर रही कर्मचारियों के समक्ष भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है।
शिक्षा विभाग का पोर्टल अभी तक नहीं हुआ अपडेट
मध्य प्रदेश में स्थानांतरण नीति 1 जून से 15 तक , अर्थात 15 दिनों के लिए लागू की गई है। इस संबंध में कैबिनेट की बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि स्थानांतरण आदेश जून महीने में एवं प्रस्ताव 15 जून तक ऑनलाइन दिए जाएंगे। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए थे। परंतु निर्देशों के पालन की अगर बात करें तो 50% मध्य प्रदेश शासन के विभाग आदेश का पालन नहीं कर पाए। प्रदेश के लगभग 50% विभाग में किसी भी तरह के प्रस्ताव पारित होने की अधिसूचना भी जारी नहीं की गई। वहीं दूसरी और शिक्षा विभाग की बात करें तो 3 जून तक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर के मामले में आवेदन आमंत्रित किए जानेवाले थे परंतु अभी तक शिक्षा विभाग का पोर्टल आधा अधूरा अपडेट हुआ है।
मुख्यमंत्री ए प्लस फाइल विभागो में लंबित
मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के बाद भी एक तरफ जहां स्थानांतरण आदेश जारी होने से पहले एवं स्थानांतरण अधिसूचना वर्ष 2026 जारी होने के पूर्व मुख्यमंत्री समन्वय से जुड़ी हुई ए प्लस की फाइलें अथवा प्रशासनिक प्रस्ताव 31 मई तक कंप्लीट होना था परंतु सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना में किसी भी विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री संबंधित समन्वय फाइल अंतिम तारीख अब 15 जून कर दी गई है।
ऐसी स्थिति में 30 जून तक स्थानांतरण
जानकारी के अनुसार वर्तमान स्थितियों को देखते हुए शिक्षा विभाग से लेकर अन्य विभागों के स्थानांतरण अब 15 जून के स्थान पर आदेश जारी करने की तैयारी है। इस संबंध में लगभग सभी विभागों में चिंतन हो चुका है और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर तैयारी के संबंध में नोट प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से स्थानांतरण पॉलिसी 2026 को अब लगभग ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
