Mahtari Yojana: Action on CSC Operators

महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी पर सख्ती, 9 CSC ऑपरेटर्स पर कार्रवाई

महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी पर जशपुर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 9 CSC ऑपरेटर्स पर कार्रवाई, ई-केवाईसी में अवैध वसूली का मामला।

महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी पर सख्ती, 9 CSC ऑपरेटर्स पर कार्रवाई

Chhattisgarh News

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर कलेक्टर रोहित व्यास ने 9 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है।

ई-केवाईसी के नाम पर अवैध वसूली का आरोप

प्रशासन को मिली शिकायतों में सामने आया कि कुछ CSC ऑपरेटर्स लाभार्थियों से ई-केवाईसी के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूल रहे थे, जबकि यह प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क निर्धारित है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह न केवल सरकारी निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि जनकल्याणकारी योजना की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है।

इन ऑपरेटर्स पर गिरी गाज

जिन ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, उनमें विनोद राम, श्यामल कुमार विश्वकर्मा, पंचराम गुप्ता, कामेश्वर प्रसाद, अजर कुमार गुप्ता, रमेश्वर नायक, शिवनारायण यादव, कुसुम प्रभा सिंह और अरमान खान शामिल हैं। इन सभी की यूजर आईडी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और पंजीयन निरस्त करने की सिफारिश की गई है।

सभी CSC केंद्रों को चेतावनी

सीएससी e-Governance Services India Limited से जुड़े सभी ऑपरेटर्स को सख्त चेतावनी दी गई है कि ई-केवाईसी के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि वसूली पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित केंद्र को तत्काल बंद कर दिया जाएगा और ऑपरेटर को स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

एसडीएम को जांच के निर्देश

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे CSC केंद्रों का औचक निरीक्षण करें और लाभार्थियों के बयान दर्ज करें। दोषी पाए जाने पर केंद्रों को सील करने और उपकरण जब्त करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

पारदर्शिता पर जोर

प्रशासन का कहना है कि महतारी वंदन योजना आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर रोहित व्यास ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना के तहत सभी सेवाएं पारदर्शी तरीके से और पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आमजन का विश्वास बना रहे।

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