भोपाल। मध्य प्रदेश के 10 आईएएस अधिकारियों को पीएम ग्रामीण सडक़ योजना की मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसे लेकर एक कमेटी बनाई गई है। अफसरों की जिम्मेदारी में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था भी शामिल है।
मिली जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों की जिम्मेदारी सडक़ निर्माण के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के साथ-साथ सडक़ निर्माण में अड़चन बनने वाली वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियां दिलाने के लिए भी प्रयास करेंगे। साथ ही ये ग्रामीण सडक़ क्षेत्रीय नीति और सडक़ों की चौड़ाई के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी काम करेंगे।
कमेटी के अध्यक्ष बने मुख्य सचिव
इस कमेटी में मुख्य सचिव अनुराग जैन को अध्यक्ष बनाया गया है, वही वित्त विभाग, पंचायत, परिवहन, वन एवं पर्यायवरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पीएस और एसीएस सदस्य रहेंगे। वही संयुक्त सचिव, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से नामांकित प्रतिनिधि सदस्य बनाया गया है।
