भोपाल। मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब केटर्स और रेहड़ी-पटरी वालों को पहले से ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में करीब 70% सीमा तक ही कमर्शियल गैस की सप्लाई हो रही है, जिसे बढ़ाने की तैयारी है।
केटर्स और छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा
गैस सप्लाई बढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा केटर्स और स्ट्रीट फूड व्यवसाय से जुड़े लोगों को होगा। इनके लिए सिलेंडर का कोटा बढ़ाया जाएगा, जिससे उन्हें बार-बार गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
भोपाल के मैरिज गार्डन PNG से जुड़ेंगे
राजधानी भोपाल में होशंगाबाद रोड से गुजर रही पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) लाइन से आसपास के सभी मैरिज गार्डन को जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में एलपीजी की कमी होने पर भी कार्यक्रमों में गैस की समस्या न आए। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव रश्मि शमी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला प्रशासन, नगर निगम, सीजीडी और ऑयल कंपनियों को निर्देश जारी किए।
10 दिन में PNG सप्लाई शुरू करने के निर्देश
जिन घरों में PNG लाइन पहुंच चुकी है। वहां अगले 10 दिनों में गैस सप्लाई शुरू करने को कहा गया है। साथ ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं कि अगर वे PNG कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो केंद्र सरकार के नियमों के तहत 3 महीने में उनकी LPG सप्लाई बंद की जा सकती है।
पुलिस और सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता
गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों, पुलिस मुख्यालय, कॉलोनियों, CAPF और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को प्राथमिकता के आधार पर PNG कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पाइपलाइन पहले से मौजूद है, वहां तेजी से कनेक्शन दिए जाएंगे।
औद्योगिक क्षेत्रों में भी PNG-CNG विस्तार
सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में भी PNG कनेक्शन बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिन इंडस्ट्रीज के पास पाइपलाइन उपलब्ध है, उन्हें PNG पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही CNG नेटवर्क का भी विस्तार किया जाएगा।
माइग्रेंट लेबर और छात्रों के लिए 5KG सिलेंडर
ऑयल कंपनियों द्वारा माइग्रेंट मजदूरों और छात्रों के लिए 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए कनेक्शन शुल्क: ₹1529 है। वहीं, रिफिल कीमत: 585 रुपये है। यह सिलेंडर बिना एड्रेस पूफ्र के उपलब्ध होंगे। इससे यह योजना उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है, जो अस्थायी रूप से शहरों में रह रहे हैं।
24 घंटे में पाइपलाइन मंजूरी
प्रदेश सरकार ने PNG विस्तार को तेज करने के लिए सीजीडी कंपनियों को बड़ी राहत दी है। अब पाइपलाइन बिछाने के लिए आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर अनुमति (ROU) दी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, अब तक सभी लंबित स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।
स्थानीय स्तर पर कैंप और प्रचार
जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां उपभोक्ताओं और व्यापारियों की सूची तैयार कर कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
