भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम कार्ड ऑपरेटरों के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान चलाया है। इसमें 100 आपराधिक केस दर्ज किए गए और 80 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जांच में 1,437 फर्जी सिम कार्ड सामने आए, जो 504 संदिग्ध पॉइंट ऑफ सेल (POS) ऑपरेटरों और एजेंटों से जुड़े हैं। संदिग्ध सिम नेटवर्क से जुड़ी 1,907 साइबर अपराध शिकायतें भी मिली हैं, जिससे वित्तीय ठगी में मोबाइल कनेक्शन के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई गई है।
ऑपरेशन फास्ट 2.0 के तहत हुई कार्रवाई
राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय, भोपाल के आधिकारिक बयान के मुताबिक यह कार्रवाई ऑपरेशन फास्ट 2.0 (फोर्ज्ड-एक्टिवेटेड-सिम-टर्मिनेशन) के तहत हुई, जो 16 अगस्त 2026 को शुरू किया गया था। इसका मकसद साइबर अपराधियों को धोखाधड़ी से हासिल सिम कार्ड सप्लाई करने वाले नेटवर्क की पहचान करना और उन्हें तोड़ना था। अभियान राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान समूह (SOG) ने चलाया। इसमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और दूरसंचार विभाग से मिली जानकारी का इस्तेमाल हुआ। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज शिकायतों का विश्लेषण कर संदिग्ध सिम वितरण नेटवर्क और साइबर अपराध के हॉटस्पॉट पहचाने गए।
ऐसे हासिल किए जाते थे फर्जी सिम
पुलिस जांच में ठगों के कई तरीके सामने आए। कुछ मामलों में लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा या उपहार का लालच देकर पहचान दस्तावेज लिए गए, जिनका इस्तेमाल बिना उनकी जानकारी के सिम जारी करने में हुआ। कुछ मामलों में ठगों ने लोन दिलाने का वादा कर लोगों के दस्तावेज लिए और उनसे मोबाइल कनेक्शन हासिल किए।
जांच में यह भी पाया गया कि इन फर्जी सिम से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट और ग्रुप बनाए गए। इनके जरिए भ्रामक ऑफर और नकली ऑनलाइन पहचान से लोगों को वित्तीय ठगी में फंसाया जाता था।
504 संदिग्ध पीओएस ऑपरेटर, फर्जी फॉर्म और बल्क सिम किट
जांच में 504 संदिग्ध पीओएस ऑपरेटर और एजेंट इस नेटवर्क से जुड़े पाए गए। पुलिस को ऐसे मामले मिले, जिनमें फर्जी ग्राहक आवेदन फॉर्म और बल्क सिम किट से सिम जारी किए गए। सिम सक्रिय करते समय पहचान सत्यापन की प्रक्रिया के कथित दुरुपयोग का भी पता चला है।
100 केस, 156 आरोपी चिह्नित, 80 गिरफ्तार
पुलिस ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 100 आपराधिक केस दर्ज किए हैं। इनमें 156 आरोपियों की पहचान हुई है, जिनमें से 80 अब तक गिरफ्तार हुए हैं। कार्रवाई में 9 मास्टर सिम कार्ड, 127 फर्जी सिम कार्ड, 4 थंब इंप्रेशन मशीन, 31 मोबाइल फोन और लैपटॉप, साथ ही अन्य अहम दस्तावेज जब्त किए गए। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। अभियान में भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, जबलपुर, छतरपुर, राजगढ़, ग्वालियर और शिवपुरी समेत कई जिलों की पुलिस इकाइयों ने मिलकर काम किया।
गृह मंत्रालय ने सराहा, दिल्ली में दिया प्रेजेंटेशन
पुलिस के बयान के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने I4C के जरिए मध्य प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की। राज्य को सिम/पीओएस डिसरप्शन सेगमेंट में प्रतिनिधि राज्य के रूप में अपना अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया। यह प्रेजेंटेशन 7 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान की योजना कैसे बनी, कैसे चला और उसके नतीजे क्या रहे। बयान के मुताबिक कई अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने फर्जी सिम नेटवर्क से निपटने के लिए ऐसे तरीके अपनाने में रुचि दिखाई।
पुलिस की सलाह: आधार या दस्तावेज किसी अनजान को न दें
राज्य साइबर पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे आधार या अन्य पहचान दस्तावेज अनजान लोगों से साझा न करें। मुफ्त सिम, मुफ्त इंटरनेट, उपहार और संदिग्ध लोन सुविधा के ऑफर से भी सावधान रहने को कहा गया है। अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन सरकार के संचार साथी पोर्टल पर जांचे जा सकते हैं और अनधिकृत नंबर की शिकायत की जा सकती है। साइबर ठगी की आशंका होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करें।