supreme court strikes down 2 laws UP Pension

UP Pension Decision: यूपी में पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; 2 कानून रद्द, कर्मचारियों को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 2021 और 2025 के पेंशन कानूनों को असंवैधानिक बताया। नियमित कर्मचारियों की शुरुआती अस्थायी सेवा पेंशन में जुड़ेगी, दावों पर 6 महीने में फैसला होगा।

By : संजय चतुर्वेदी
UP Pension Decision: यूपी में पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; 2 कानून रद्द, कर्मचारियों को राहत

Supreme court 2 laws unconstitutional

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने राज्य सरकार के 'यूपी क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021' और 'यूपी एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025' को असांविधानिक घोषित कर दिया। इन कानूनों के तहत अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और वर्क-चार्ज कर्मचारियों की शुरुआती नौकरी को पेंशन के लिए नहीं गिना जा रहा था।

नियमित होने के बाद पुरानी सेवा को नकारा नहीं जा सकता

सुप्रीम कोर्ट के 18 नवंबर को सुनाए गए 89 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कहा कि कई कर्मचारी शुरुआत में अस्थायी या दैनिक वेतन पर भर्ती हुए थे और बाद में नियमों के तहत उनकी नौकरी पक्की कर दी गई। ऐसे कर्मचारियों को सिर्फ शुरुआती नौकरी के तरीके के आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। बेंच ने स्पष्ट किया कि पक्का होने पर कर्मचारी नियमित विभाग का हिस्सा बन जाता है। इसलिए शुरुआती अस्थायी नियुक्ति का कोई नकारात्मक असर नहीं रहना चाहिए। उस आधार पर पेंशन या रिटायरमेंट लाभ में कटौती करना गलत है।

क्या था पूरा विवाद?

मामले की शुरुआत 2 सितंबर 2019 के 'प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' फैसले से हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वर्क- चार्ज कर्मचारियों की शुरुआती सेवा भी पेंशन के लिए गिनी जाएगी। इसके बाद यूपी सरकार 2021 और फिर 2025 में नए कानून लाई, जिनसे उस शुरुआती सेवा अवधि को फिर पेंशन की गिनती से बाहर कर दिया गया। कर्मचारी और उनके संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनका आरोप था कि सरकार कोर्ट के आदेश को बेअसर करने की कोशिश कर रही है।

सरकार कानून बना सकती है 

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की दलीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि सरकार को नए कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन वह बिना ठोस आधार के सिर्फ नया कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं कर सकती। शीर्ष कोर्ट ने माना कि दोनों कानून कर्मचारियों के साथ भेदभाव करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन करते हैं।

कोर्ट का 6 महीने में पेंशन पर फैसला करने का आदेश

रिटायर हो चुके पात्र कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी का ब्योरा देकर संबंधित अधिकारी के पास पेंशन का दावा पेश कर सकते हैं। अधिकारियों को दावा मिलने के 6 महीने के भीतर उसकी जांच करनी होगी और पेंशन के सभी लाभ जारी करने होंगे। किसी का दावा खारिज करना होगा, तो पहले कर्मचारी को अपनी बात रखने का मौका देना होगा। खारिज करने की स्थिति में अधिकारी को ठोस कारण लिखित में बताना होगा और यह भी बताना होगा कि कर्मचारी को किस मद में कितना पैसा दिया गया है।

 किन विभागों के कर्मचारियों को होगा फायदा?

इस फैसले से यूपी के लोक निर्माण विभाग(पीडब्ल्यूडी), सिंचाई विभाग और भूजल विभाग समेत कई अन्य सरकारी विभागों के रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। अब उनकी नौकरी के शुरुआती अस्थायी दिनों को भी पेंशन तय करते समय जोड़ा जाएगा।

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