इंदौर। शहर के सबसे चर्चित हनीमून मर्डर केस में अचानक नया मोड़ आ गया है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिलते ही मामला फिर गरमा गया है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से ही सवालों में घिरे इस केस में अब परिवार सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। क्यों, कैसे और अब आगे क्या होगा। इन सभी सवालों ने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।
बेल के खिलाफ परिवार की सीधी लड़ाई
राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने साफ कर दिया है कि वे जमानत को चुनौती देंगे। इसके लिए शिलॉन्ग में वकील से संपर्क कर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दस्तावेज तैयार हो चुके हैं और जल्द ही हाईकोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी। परिवार का मानना है कि इतने गंभीर आरोपों में बेल मिलना न्याय के साथ समझौता है। यह कदम केस को कानूनी रूप से एक नए चरण में ले जा सकता है।
हनीमून के दौरान की थी हत्या
इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। 10 दिन बाद ही वे पत्नी सोनम के साथ शिलॉन्ग घूमने गए। 23 मई को वे अचानक लापता हो गए। करीब 10 दिन बाद उनका शव गहरी खाई से मिला, जिस पर कई घाव थे। जांच में सामने आया कि सोनम ने कथित तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची और सुनसान जगह पर वारदात को अंजाम दिया।
रिश्ते, साजिश और गिरफ्तारी का सिलसिला
जांच में एक और एंगल सामने आया। सोनम के किसी और व्यक्ति से संबंध होने की बात पता चली। हालांकि, परिवार ने इससे इनकार किया। पुलिस ने सोनम सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में सबूत मिटाने के आरोप में तीन और लोगों को पकड़ा गया। सोनम ने खुद उत्तर प्रदेश में सरेंडर किया था, जिसके बाद पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं।
जमानत के बाद गुस्से में परिवार, उठे नए आरोप
सोनम को जमानत मिलने के बाद राजा के परिवार में नाराजगी साफ दिख रही है। उनकी मां उमा रघुवंशी ने खुले तौर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सोनम सामने आई तो वह उससे सीधे पूछेंगी कि राजा का कसूर क्या था? इसके साथ ही परिवार ने सोनम के परिजनों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है।
अब नजर हाईकोर्ट पर, क्या पलटेगा फैसला?
इस केस में पहले भी कुछ आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अब सोनम की बेल को चुनौती दी जा रही है। अगर हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करता है, तो केस की दिशा बदल सकती है। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि भरोसे, रिश्तों और कानून इन तीनों पर सवाल खड़ा कर रहा है।
