लखनऊ में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। 10 जून को जारी इस सूची के बाद राज्य में चुनावी प्रक्रिया एक अहम चरण में पहुंच गई है। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद तैयार की गई इस फाइनल सूची में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिला है, जिससे पंचायत चुनाव की तस्वीर काफी हद तक बदल गई है।
बड़ी संख्या में नाम हटाए और नए वोटर जुड़े
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अंतिम मतदाता सूची में करीब 1.81 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं। वहीं लगभग 1.41 करोड़ नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इन बदलावों के बाद कुल मिलाकर करीब 40.19 लाख नए मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। यह आंकड़ा पंचायत चुनाव में वोटिंग पैटर्न और राजनीतिक समीकरणों पर सीधा असर डाल सकता है।
प्रत्येक मतदाता को मिला नया पहचान नंबर
इस बार की मतदाता सूची में एक बड़ा बदलाव यह भी किया गया है कि प्रत्येक पंचायत मतदाता को 9 अंकों का यूनिक पहचान नंबर दिया गया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य मतदाता पहचान को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है। इससे भविष्य में डुप्लीकेट एंट्री और त्रुटियों को कम करने में मदद मिलेगी।
डाउनलोडिंग में तकनीकी दिक्कतें
सूची जारी होने के बाद कई जिलों से इसे डाउनलोड करने में तकनीकी समस्याओं की शिकायतें भी सामने आई हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसे जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ स्तर पर भी सूची का मिलान किया जा रहा है ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूट न जाए।
पंचायत कार्यकाल और प्रशासनिक व्यवस्था
गौरतलब है कि राज्य में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है। इसके बाद राज्य सरकार ने अगले छह महीने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति का फैसला लिया है। इस दौरान पंचायतों का संचालन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है ताकि स्थानीय स्तर पर कामकाज प्रभावित न हो।
आरक्षण और कानूनी प्रक्रिया का असर
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया गया है। आयोग को छह महीने के भीतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपनी है। इसी के साथ मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी देखी गई है। अब अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।
