लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सेवा से जुड़े 104 पीसीएस अधिकारियों को बड़ा वित्तीय लाभ देने का फैसला किया है। शासन की ओर से जारी आदेश के बाद इन अधिकारियों को उच्च समयमान वेतनमान का फायदा मिलेगा। यह फैसला उन उपजिलाधिकारियों यानी SDM स्तर के अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने पांच साल की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है। नए आदेश के तहत उनका ग्रेड पे बढ़ाकर उच्च वेतनमान में शामिल किया गया है।
सरकार के इस कदम को प्रशासनिक ढांचे में अनुभव रखने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन देने और सेवा संरचना मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
ग्रेड पे में बड़ा बदलाव, लेवल-11 का मिलेगा लाभ
नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अधिकारियों का ग्रेड पे 5400 रुपये से बढ़ाकर 6600 रुपये के समकक्ष कर दिया गया है। अब इन अधिकारियों को वर्तमान पे मैट्रिक्स के लेवल-11 के तहत वेतन मिलेगा। इसके अंतर्गत वेतनमान 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक निर्धारित किया गया है। शासनादेश में साफ किया गया है कि यह लाभ संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्ज प्रभावी तिथि से व्यक्तिगत रूप से लागू माना जाएगा।
कई जिलों में तैनात अफसरों को मिलेगा फायदा
सूची में शामिल अधिकारी प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तैनात हैं। इनमें लखनऊ, कानपुर नगर, अयोध्या, वाराणसी, आगरा, उन्नाव, बहराइच, सीतापुर, गाजीपुर और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने प्रोन्नति वर्ष 2018, 2019 और 2020 बैच के अधिकारियों को इस फैसले के दायरे में रखा है। प्रशासनिक हलकों में इसे लंबे समय से लंबित वेतनमान लाभ से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका इंतजार कई अधिकारी कर रहे थे।
इन अधिकारियों के नाम सूची में शामिल
शासन द्वारा जारी सूची में राजेश कुमार सिंह, मनोज प्रकाश, देवेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र विक्रम, अनुज नेहरा, संगीता राघव, ज्योति शर्मा और शुभम यादव जैसे कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा ऋतुप्रिया, प्रीति तिवारी, आकांक्षा सिंह, सौम्य मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, अभिषेक कुमार सिंह, पूजा चौधरी और विशाल कुमार समेत कुल 104 अधिकारियों को यह लाभ दिया गया है। इस आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों के वेतन और भत्तों में भी प्रभाव देखने को मिलेगा।
शासन ने सभी जिलों को भेजा आदेश
विशेष सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी आदेश की प्रतियां मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को भेज दी गई हैं। वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अधिकारियों का वेतन निर्धारण किया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया तय नियमों और वित्तीय मानकों के तहत लागू होगी।
सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच इस फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे सेवा में वरिष्ठता और अनुभव को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
