केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए आयुष्मान भारत योजना को और अधिक सरल बना दिया है। अब आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लोगों को अस्पताल या दूर-दराज के सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने नई व्यवस्था के तहत राशन की दुकानों पर भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा शुरू कर दी है।
इस कदम का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रहने वाले परिवारों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है।
राशन दुकान से ऐसे बनवाएं आयुष्मान कार्ड
अब आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। इसके लिए आपको सिर्फ अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाना होगा और कुछ जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे।
जरूरी दस्तावेज:
आधार कार्ड
राशन कार्ड
मोबाइल नंबर
राशन डीलर आपकी जानकारी ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज करेंगे। यदि आप योजना के पात्र होंगे, तो आपका आयुष्मान कार्ड तुरंत जनरेट हो जाएगा। कई स्थानों पर इसे उसी समय डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है।
घर बैठे Online ऐसे करें आवेदन
अगर आप घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध है:
Step 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें – https://beneficiary.nha.gov.in
Step 2: “Login / Sign In” पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर से OTP के जरिए लॉगिन करें।
Step 3: “Search Beneficiary” विकल्प में जाकर अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर या राशन कार्ड नंबर से सर्च करें।
Step 4: नाम सूची में आने पर e-KYC पूरा करें। आधार OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद जानकारी कन्फर्म करें।
इसके बाद आपका आयुष्मान कार्ड तैयार हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या हैं आयुष्मान कार्ड के फायदे
आयुष्मान कार्ड आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज
सरकारी और चयनित निजी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा
गंभीर बीमारियों और सर्जरी का खर्च कवर
पूरे परिवार को लाभ, उम्र की कोई सीमा नहीं
इलाज के समय जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं
सरकार का यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक आसानी से पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह सुविधा काफी राहत देने वाली साबित हो सकती है।
