हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन के बीच 20 अरब दिरहम का करेंसी स्वैप समझौता हुआ। इसने वैश्विक फाइनेंस की एक कम समझी जाने वाली व्यवस्था को फिर सुर्खियों में ला दिया। यह डील 5 साल के लिए है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल को बढ़ाना है। सवाल यह है कि जब दुनिया डॉलर पर निर्भर है, तब देश आपस में अपनी मुद्रा बदलकर आखिर क्या हासिल करते हैं?
करेंसी स्वैप आखिर है क्या?
करेंसी स्वैप दो देशों या संस्थानों के बीच एक तय समय का समझौता होता है। जिसमें वे अपनी-अपनी मुद्रा एक्सचेंज करते हैं। डील के दौरान तय रेट पर पैसा बदला जाता है और समय पूरा होने पर वही रकम वापस कर दी जाती है। यह सिस्टम बड़े स्तर पर सरकारें और सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करते हैं।
डॉलर को बायपास करने की रणनीति क्यों?
इस तरह के समझौते का सबसे बड़ा मकसद डॉलर पर निर्भरता कम करना होता है। जब दो देश सीधे अपनी मुद्रा में व्यापार करते हैं। तब उन्हें डॉलर में कन्वर्जन की लागत और जोखिम से बचाव मिलता है। इससे ट्रेड सस्ता और तेज हो जाता है।
बिजनेस और आम लोगों पर क्या असर?
करेंसी स्वैप का सीधा असर कंपनियों और बैंकों पर पड़ता है। उन्हें सस्ती दर पर फंडिंग मिलती है और विदेशी बाजार में काम करना आसान होता है। लंबे समय में इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचता है। यह सस्ते प्रोडक्ट और स्थिर कीमतों के रूप में दिखता है।
फायदे के साथ कौन से जोखिम छिपे हैं?
हर फाइनेंशियल डील की तरह इसमें भी खतरे हैं। अगर कोई देश या संस्था भुगतान में चूक करे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ब्याज दर और एक्सचेंज रेट में बदलाव भी जोखिम बढ़ा सकते हैं।
क्या यह ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है?
UAE-बहरीन की डील कोई अकेला मामला नहीं है। दुनिया के कई देश अब ऐसे समझौतों की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा स्वतंत्र और मजबूत बना सकें। यह संकेत है कि आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड का तरीका धीरे-धीरे बदल सकता है।
