जयपुर। राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर या ई मित्र की सहायता से आवेदन दाखिल करने के साथ-साथ आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। इसके अलावा द्वितीय अपील के नोटिस और पत्र आदि भी एसएमएस व ईमेल के माध्यम से स्वतः पहुंचेगी।
मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने सोमवार को सूचना कार्यालय में आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को भी आरटीआई में अपील दायर करने में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन दायर द्वितीय अपील की स्वीकार्यता, अस्वीकार्यता, प्रथम सुनवाई नोटिस तथा केस संख्या भी प्रार्थी को ऑनलाइन प्राप्त हो सकेंगे।पूरा पता नहीं देने के कारण कई बार द्वितीय अपील का नोटिस नहीं पहुंच पाता था। इससे कोर्ट के समक्ष केवल एक ही पक्ष उपस्थित हो पाता था। अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नोटिस भेजा जाएगा, जिससे इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और प्रकरणों के निस्तारण में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 275 विभाग पोर्टल से जुडे हैं।
भौतिक प्रक्रिया रहेगी जारी -
गुप्ता ने कहा कि फिलहाल ऑनलाइन के साथ-साथ भौतिक रूप से अपील की प्रक्रिया भी चालू रहेगी। इस अवसर पर सभी सूचना आयुक्त, सूचना आयोग के अधिकारी तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।