MP E-Cabinet: मध्य प्रदेश में शुरू होगी ई-कैबिनेट बैठक, जानें कैसे होगी पूरी प्रक्रिया पेपरलेस

MP E-Cabinet : भोपाल। अब उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी ई-कैबिनेट (E-Cabinet) बैठक शुरू की जाएंगी। यह कदम प्रदेश सरकार ने नए वर्ष में नवाचार के रूप में उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) ने एक पोर्टल तैयार किया है जो सभी कैबिनेट बैठकों के संचालन को सुविधाजनक बनाएगा।

डिजिटल तरीके से मिलेगी पारदर्शिता

मध्य प्रदेश में ई-कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत के लिए अधिकारियों को दिसंबर में इस प्रणाली के उपयोग की विधि पर प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद अब मंत्रालय स्थित विभिन्न विभागों में ई-फाइलिंग (E-Filing) प्रणाली को लागू कर दिया गया है। इससे अब सरकार के कार्यों को डिजिटल तरीके से और अधिक पारदर्शी व सुविधाजनक बनाया जाएगा।

कार्यों में आएगी गति

वित्त विभाग (Finance Department), सहकारिता विभाग (Cooperation Department) सहित कई अन्य विभाग पहले ही ई-फाइलिंग प्रणाली को अपना चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में भी इस पर काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही ई-कैबिनेट व्यवस्था को लागू करने के बाद अब कैबिनेट बैठकें पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएंगी, जिससे कागजों का इस्तेमाल कम होगा और कार्यों में गति आएगी।

इस पूरी प्रक्रिया के तहत सभी कैबिनेट सदस्य अपनी बैठकों के दस्तावेज़ों को डिजिटल तरीके से देख सकेंगे और बैठक की चर्चाओं में किसी भी प्रकार के कागजी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी। इस पहल से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी।

बता दें कि, उत्तराखंड में इसकी शुरुआत चार साल पहले हुई थी और अब मध्य प्रदेश में भी इसे लागू किया जा रहा है। यह कदम राज्य में शासन प्रणाली को और भी अधिक आधुनिक और दक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।