Ladla Bhai Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने ‘लाडला भाई योजना’ का किया ऐलान, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक को मिलेंगे इतने हजार

Ladla Bhai Yojana: मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना की तर्ज पर अब पेश है लाडली भाई योजना। अब महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार 12वीं पास, डिप्लोमा धारक और ग्रेजुएट पास होने वालों मेंहरबान हुई है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मध्य प्रदेश की ‘लाडली बहना योजना’ की तर्ज पर ‘लाडला भाई योजना’ का ऐलान किया है। इस संबंध में सरकार ने आषाढ़ी एकादशी के पर्व पर पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में पूजा के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने इस बात की जानकारी दी है।

यह घोषणा छात्रों की सहायता करने और बेरोजगारी को कम करने के लिए की गई है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा कि यह वजीफा एक साल के लिए दिया जाएगा, ताकि छात्रों को अप्रेंटिसशिप के जरिए कार्य अनुभव प्राप्त करने में मदद मिले और बाद में उनकी रोजगार क्षमता बढ़े। महाराष्ट्र में विपक्ष लंबे समय से युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहा है और शिंदे सरकार द्वारा युवाओं के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा को इन चिंताओं के जवाब के रूप में देखा जा सकता है।

योजना में कितने लोगों को होगा लाभ

योजना की घोषणा करते हुए, सीएम शिंदे ने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं को कारखानों में अप्रेंटिसशिप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जहां वे काम करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह इतिहास में पहली बार है कि किसी सरकार ने इस तरह की योजना शुरू की है, इसे बेरोजगारी की समस्या का समाधान बताते हुए। इस योजना के तहत युवाओं को कारखानों में अप्रेंटिसशिप के अवसर दिए जाएंगे और सरकार उन्हें वजीफा देगी।

उद्धव ठाकरे ने हाल ही में महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाया था। विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के समान महाराष्ट्र में लड़कों के लिए एक योजना की मांग की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज लड़के और लड़कियों के बीच कोई अंतर नहीं है, और इसलिए, दोनों को ऐसी योजनाओं का समान रूप से लाभ मिलना चाहिए।

लाडला भाई योजना शुरू करके शिंदे सरकार का लक्ष्य युवा बेरोजगारी के ज्वलंत मुद्दे को संबोधित करना और युवाओं को प्रशिक्षुता के माध्यम से मूल्यवान कार्य अनुभव प्राप्त करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस पहल को विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, जो महाराष्ट्र के युवाओं को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।