सरकार और किसानों के बीच सातवें दौर की चर्चा समाप्त, दो मुद्दों पर बनी सहमति

नईदिल्ली।  कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जारी आंदोलन का आज 35वां दिन है। किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए सरकार और किसान नेताओं के बीच सातवें दौर की चर्चा हुई। सरकार के दावे के बाद भी करीब पांच घंटे चली बैठक में दो मुद्दों पर सहमति बनी।  अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए अगली बैठक 4 जनवरी को आयोजित होगी। इस बैठक में किसान संगठन के 40 नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा की। 

इस बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा की आज की बैठक में किसान नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच बन गई है।"वहीँ कांग्रेस नेता राकेश टिकैत ने कहा, की "दो मुद्दों पर सहमति बनी है। अब अन्य दो मुद्दों के लिए अगली बैठक में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा की जब तक सभी मुद्दे नहीं मान लिए जाते हमारा धरना चलता रहेगा

बैठक के दौरान किसानों ने मांग रखी की आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। वहीँ सरकार ने  कानूनों से जुड़ी मांगों को सुनने एवं विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव दिया। इस बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि एमएसपी जारी है और आगे भी जारी रहेगी।  यह लिखित में भी देने को तैयार है। लेकिन किसान चाहते है इसे सरकारी दर्जा मिले, इस पर चर्चा अभी बाकी है।  

इससे पहले लंच के समय सरकार और किसानों के बीच समस्या का समाधान मिलने की उम्मीद बनी थी। जब दोनों पक्षों ने भोजनावकाश में एक साथ भोजन किया। इस भोजन का प्रबंध किसानों ने किया था।यह भोजन दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की ओर से भेजा गया था। गुरुद्वारे की गाड़ी भोजन लेकर विज्ञान भवन पहुंची थी। बैठक के बीच हुए भोजनावकाश के दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही तोमर व गोयल ने भोजन किया।इससे पूर्व में हुई बैठकों में सरकार की ओर से भोजन का प्रबंध किया गया था।