नईदिल्ली। देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर का असर अर्थव्यवस्था और राजकोष पर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम में तेजी ला रही है। सरकार ने आज आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन सौंपे जाने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी प्रदान कर दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस बैठक में आईडीबीआई बैंक में विनिवेश और इसके प्रबंधन के हस्तांतरण को मंजूरी दी। वर्तमान में भारत सरकार की बैंक में 45.48 प्रतिशत और एलआईसी की 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जोकि कुल मिलाकर 94 प्रतिशत है।बैंक के पुनर्गठन के समय तय होगा की कौन अपनी हिस्सेदारी बेचेगा। इसके लिए रिजर्व बैंक से भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।
सरकार का कहना है की उम्मीद है कि रणनीतिक खरीदार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की व्यावसायिक क्षमता और विकास के इष्टतम विकास के लिए धन, नई तकनीक और सर्वोत्तम प्रबंधन लायेंगे। रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से प्राप्त होने वाली इक्विटी का उपयोग नागरिकों के हित में चलाई जा रहे विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण में किया जाएगा।