गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे जबलपुर, शहीद स्मारक का किया अनावरण

जबलपुर।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दोपहर एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे और यहां मालगोदाम चौक, जबलपुर में वीर बलिदानी राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 5 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन किया।इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, क्षेत्रीय सांसद राकेश सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

गृहमंत्री ने कहा 1857 को शुरू हुई हमारी आजादी की क्रांति की लड़ाई 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुई। तबसे आज तक 75 वर्ष तक इस देश को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आगे बढ़ाया है।प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और देश के गुमनाम महानुभावों के बलिदान को, उनकी स्मृतियों को पुनर्जीवित करेंगे, क्योंकि इतिहास उनका नाम नहीं लिखा गया।

स्मारक प्रेरणा देगा - 

देश भर में कईं जिलों में, कईं प्रदेशों में ऐसे अनेकानेक वीर बलिदानी है, जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उचित सम्मान नहीं मिला। काल उसको भुला सकता है क्या? उनके बलिदान को हम भुला देंगे क्या?जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी ने देश के लिए बलिदान दिया, तो मेरे मन में उत्सुकता थी कि एक कविता के कारण किसी को तोप से सामने बांधकर कैसे उड़ाया जा सकता है।आज मेरा सौभाग्य है कि उनका जो स्मारक बनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, उसकी नींव मेरे हाथों से पड़ रही है।ये जो स्मारक बनेगा, पूरे देशभर के युवाओं को प्रेरणा देगा।

कांग्रेस ने कुछ नहीं किया - 

कांग्रेस ने हमेशा जनजाति समाज का वोट लिया, लेकिन उनके कल्याण के लिए कभी कुछ नहीं किया। जनजाति वोटों में बंटवारा हो, ये प्रयास कांग्रेस करती आई है।भाजपा हमेशा जनजातियों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है और हमेशा इसके लिए प्रयासरत है। जनजाति के लिए वार्षिक बजट 2013-14 में 4,200 करोड़ रुपये था। 2021-22 में इस बजट को बढ़ाकर 7,900 करोड़ रुपये, यानी करीब दोगुना करने का काम मोदी सरकार ने किया है।कांग्रेस के जमाने में 9 राज्यों की केवल 10 वन उपजों को एमएसपी के तहत कवर किया गया है। मोदी सरकार आने के बाद सभी राज्यों की 49 उपजों को एमएसपी पर खरीदने की शुरुआत हुई है। 

आवासीय विद्यालय - 

बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो संविधान प्रदत्त अधिकारों को वो जान पाएंगे। संविधान ने जो कर्तव्य दिए हैं, उनको वो जान पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए मोदी जी ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का मॉडल अपनाकर प्रत्येक आदिवासी बहुल ब्लॉक में एक आवासीय विद्यालय बनाने का काम किया है।भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में, ये वंचितों के लिए काम करने वाली सरकार है। ये जनजाति के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है।