PM Vidyalakshmi Yojana: आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सरकार की योजना को कैबिनेट की मंजूरी, मिलेगा लाखों का लोन वो भी गारंटर फ्री

Union Cabinet Decision : नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना और FCI में 10,700 करोड़ रुपये की नई इक्विटी पूंजी डालने का निर्णय समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ एजुकेशन लोन में मिलेगा।

गारंटर फ्री लोन 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ एजुकेशन लोन में मिलेगा। जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंकों से 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण सस्ती दरों पर लिया जा सकेगा। मेधावी बच्चे बैंकों से लोन उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई के लिए लोन ले सकेंगे। इस योजना के प्रभाव से अब पैसे की कमी के कारण बच्चों की उच्च शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आएगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना युवाओं और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाती है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि कोई भी मेधावी छात्र आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। इस योजना के तहत अच्छी ब्याज सब्सिडी के साथ कोलैटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन दिया जाएगा, अगर परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम है।

FCI में 10,700 करोड़ रुपये की नई इक्विटी पूंजी

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, खाद्य पदार्थों की खरीद में FCI की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारतीय खाद्य निगम (FCI) को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। आज कैबिनेट ने FCI में 10,700 करोड़ रुपये की नई इक्विटी पूंजी डालने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि, अगर 2004-14 से 2014-24 की तुलना करें तो किसानों को चार गुना अधिक खाद्य सब्सिडी दी गई है. 2004-14 से 2014-24 में 5.15 लाख रुपये से बढ़कर 21.56 लाख रुपये हो गए, जो उस अवधि के दौरान खाद्य पर दी जाने वाली सब्सिडी से 4 गुना से भी अधिक है। 

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना क्या है

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से उन परिवारों के छात्रों को शिक्षा में मदद करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है। इस योजना के तहत इन परिवारों के छात्रों को 10 लाख रुपये तक का ऋण 3% ब्याज अनुदान के साथ मिलेगा। इसके अलावा 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी भी प्रदान करेगी जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

कैसे और कहां करें आवेदन?

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को सरल और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से बिना किसी गारंटी के शिक्षा ऋण मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को कम ब्याज दरों के साथ शिक्षा ऋण प्रदान करना है। इसके लिए बैंकों द्वारा डिजिटल आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे छात्रों को ऋण प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और सभी बैंक एकीकृत डिजिटल फॉर्मेट के जरिए लोन के लिए आवेदन स्वीकार करेंगे। छात्र अपने नजदीकी बैंक की वेबसाइट या मोबाइल एप्स पर जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

• आधार कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड, वोटर ID)
• पिछले शिक्षा से संबंधित सभी दस्तावेज

क्या है योजना का लाभ

देश में करीब 850 उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जिनमें हर साल लगभग 22 लाख छात्र दाखिला लेते हैं। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य इन छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वित्तीय परेशानी के बावजूद वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।