छात्रों से वादाखिलाफी: मोहन यादव सरकार ने शिवराज की कई योजनाओं को लगा दिया पलीता - पुराने वादे याद दिलाकर उमंग सिंघार ने BJP को घेरा

मध्यप्रदेश। बुधनी और विजयपुर में होने वाले विधानसभा उप चुनाव को लेकर प्रदेश में इस समय भाजपा और कांग्रेस आमने - सामने है। जहां एक ओर भाजपा चुनावी रणनीति को अमलीजामा पहनाने में जुटी है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने जनता को भाजपा द्वारा किए गए पुराने वादे याद दिलाना शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश विधनसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई वादे किए थे। इन वादों में सबसे अहम था छात्रों को स्कूटी और 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जाना। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शिवराज सिंह चौहान का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि, 'मोहन यादव सरकार ने शिवराज की कई योजनाओं को पलीता लगा दिया।'

शिवराज सिंह चौहान का एक पुराना वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए उमंग सिंघार ने कहा, 'मोहन यादव सरकार ने पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की कई योजनाओं को पलीता लगा दिया! 2023 सितंबर में शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिभाशाली छात्रों को Scooty, Laptop देने का वादा किया था लेकिन, अभी तक न तो किसी छात्र को Laptop मिला और न छात्राओं को Scooty दी गई!क्या सरकार ने यह योजना भी बंद कर दी? शिवराज सिंह की कई योजनाओं को तो मोहन बाबू ने बंद कर दिया! क्या मान लिया जाए कि इस योजना का भी वही हश्र हुआ?'

दरअसल, सितंबर 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए खुले मंच से ऐलान किया था कि, '60 प्रतिशत लाने वाले छात्रों को भी सरकार अगले साल से 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। इसके आलावा टॉपर्स को स्कूटी भी दी जाएगी।' विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई यह बड़ी घोषणा थी।

MP के छात्रों को कब मिलेगी स्कूटी और लैपटॉप :

यह सवाल अब हर कोई पूछने लगा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय 75 प्ररिशत से उत्तीर्ण 12 वीं के छात्रों को 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि और टॉपर्स को स्कूटी दी जा थी। अब भाजपा की डॉ. मोहन यादव की सरकार में वादा निभाना तो दूर पहले योजनाएं ही ठन्डे बस्ते में है। बड़ा सवाल यह है कि, छात्रों से किया गया वादा निभाया जाएगा या इन योजनाओं को यूंही बंद कर दिया जाएगा। कोई अधिकारी या मोहन सरकार में मंत्री इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। इन योजनाओं के लिए विभागीय स्तर पर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है।

क्यों रोकी गई है योजनाएं :

बता दें कि, किसी तरह की योजना बंद की गई है या नहीं इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन चर्चा है कि, मध्यप्रदेश सरकार के बढ़ते कर्ज के चलते इन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाला गया है।

मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज 3.90 लाख करोड़ रुपये :

राज्य सरकार का 31 मार्च 2024 तक कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपये था जिसके बाद सरकार ने अगस्त 2024 में 10 हजार करोड़ रुपए का कर्जा लिया इसके बाद सितंबर महीने में सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपए का कर्जा लिया। इस तरह नए कर्ज के साथ मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज 3.90 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

इस साल कब- कब लिया सरकार ने कर्जा :

एक अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ के दो कर्ज छह अगस्त को लिए जाने की अधिसूचना जारी

दोनों ही कर्ज 11 साल और 21 साल की अवधि के हैं।

22 अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो 27 अगस्त को लिए जाने की अधिसूचना जारी

दोनों ही कर्ज 14 साल और 21 साल की अवधि के हैं।

19 सितंबर 2024 को फिर 2500-2500 करोड़ रुपए के कर्ज, दोनों ही कर्ज 12 साल और 19 साल की अवधि के लिए हैं।

पिछले साल लिए थे 44 हजार करोड़, अब तक 3.90 लाख करोड़ का कर्ज

31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में मध्यप्रदेश सरकार पर 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके पहले 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक थी।